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Asymptomatic मरीज़ों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्ज़ कर सकतें हैं होटल्स के साथ टाई-अप

कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स उनके पास स्थित किसी भी होटल के साथ MoU कर असिम्पटोमैटिक मरीज़ों की ट्रीटमेंट की व्यवस्था करवा सकतें हैं। इसके लिए सरकार ने दरें भी तय कर दी है।

  • हाई क्लास होटल – ₹ 5000/- plus taxes (per day)
  • मीडीयम क्लास होटल – ₹ 4000/- plus taxes (per day)
  • स्टैंडर्ड क्लास होटल – ₹ 3000/- plus taxes (per day)

इन होटलों में रहने वाले मरीज़ों को दो टाइम की चाय, सुबह का नाश्ता, दो टाइम का खाना, पानी, हाउसकीपिंग, डिसइन्फ़ेक्शन, दवा, लो-फ़्लू ऑक्सिजन के लिए सिलेंडर, मास्क और कंस्यूमेबल जैसी सुविधाएं उप्लब्ध कराई जाएँगी।

बिना लक्षण वाले कोरोना पेशेंट्स को किसी विशेष चिकित्सा उपचार की ज़रूरत नहीं होती लेकिन चिकित्सकीय पर्यवेक्षण यानि medical supervision की ज़रूरत होती है। ऐसे असिम्पटोमैटिक पेशेंट्स के लिए डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में भर्ती करने की बजाय कोविड केयर सेंटर में रखा जाना जाता है। ऐसी स्थिति में प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपने पास स्थित किसी भी होटल के साथ MoU कर उन्हें कोविड केयर सेंटर के रूप में अधिकृत कर सकतें हैं।

होटलों को कोविड केयर सेंटर में अधिकृत करवाने के लिए हॉस्पिटल्स को जिला कलेक्टर से अनुमति प्राप्त करनी होगी। जिसके बाद सरकार द्वारा तय मापदंडों और दरों के अनुरूप वहां असिम्पटोमैटिक मरीज़ों का ट्रीटमेंट उपलब्ध करवाया जा सकता है।

निजी हॉस्पिटल्स को अपनी ओर से 24 hours डॉक्टर की सुविधा देनी होगी। इसके अलावा जिन होटल्स को एक्सटेंडेड आर्म कोविड केयर सेंटर की रूप में अधिकृत किया है वहां एम्बुलेंस, मेडिकल वेस्ट डिस्पोज़ल, दवा और सीसीटीवी की ज़िम्मेदारी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की होगी।

पेशेंट्स के डिस्चार्ज होने तक उनके सभी व्यय सम्बंधित प्राइवेट हॉस्पिटल लेगा और होटल को भुगतान भी हॉस्पिटल ही करेगा।

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राज्य के प्राईवेट हॉस्पिटल्ज़ में कोरोना ट्रीटमेंट पैकेज की दरें निर्धारित

  • कोरोना मरीज़ का ट्रीटमेंट राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार ही किया जाएगा।
  • ट्रीटमेंट में परिवर्तन की ज़रूरत होने पर सम्बंधित संभागीय कमिटी को 6 घंटे के अंदर सूचित करना होगा।
  • कोमोरबिड पेशंट्स के लिए पैकेज के अतिरिक्त आवश्यक ट्रीटमेंट का मूल्य अतिरिक्त लिया जा सकेगा।
  • हाईएंड ड्रग्स का चार्ज MRP से अधिक नहीं लिया जा सक़ेगा।

राज्य सरकार के निर्देश पर उदयपुर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को जिले के सभी NABL और Non-NABL एक्रीडेटेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भर्ती होने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों के ट्रीटमेंट के लिए दवाओं और जाँचो की दरों को निर्धारित कर दिया है।

Corona Treatment Order

इससे पहले भी आदेश जारी कर निजी हॉस्पिटल्स में जांच की दरें निर्धारित की गई थी। लेकिन आदेश में यह स्पष्ट नहीं था की आदेश में जारी दरों के अलावा कौन सी दवाइया और जांचे शामिल है। इसी को स्पष्ट करने के मद्देनज़र सरकार ने नए आदेश में 1780 प्रकार की जाँचों के दरें शामिल की हैं।

अब कोई भी हॉस्पिटल किसी भी मरीज़ से इन निर्धारित दरों से ज़्यादा पैसे नहीं ले सकता। उदयपुर CMHO डॉ. दिनेश खराड़ी ने बताया कि सरकार द्वारा निर्धारित राशि से ज्यादा रुपए वसूलने वाले हॉस्पिटल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Corona Treatment Cost

पैकेज में निम्न सम्मिलित:

  • परामर्श शुल्क
  • नर्सिंग चार्ज
  • बैड और मील्ज़ (ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर, सुबह-शाम की चाय)
  • समस्त प्रकार की मॉनिटरिंग और फ़िज़ियोथैरेपी
  • पी.पी. ई किट
  • सभी प्रकार की दवाएँ और कंज़्यूमेबल्स
  • बायोमेडिकल वेस्ट मैनज्मेंट और सुरक्षात्मक सामान
  • मल और बलगम पात्र
  • हाउसकीपिंग चार्जेज़
  • IV/IM चार्जेज़
  • सभी प्रकार के डॉक्युमेंटेशन चार्जेज़
  • बेडसाइड प्रोसीजर्स (राइल्ज़ ट्यूब, कैथेटराइज़ेशन, इनट्यूबेशन)
  • सभी प्रकार की जाँचे (बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, इमेजि़ग)

इसके अलावा सरकार ने संक्रमितों को दी जाने वाली दवाओं की कीमतें भी निर्धारित कर दी है।

कोरोना संक्रमितों का इलाज राज्य सरकार की गाइड लाइन के अनुसार ही किया जाएगा। उपचार में बदलाव करने से पहले सम्बंधित संभागीय कमिटी को 6 घंटे के अंदर सूचित करना होगा। इन जांचो और ट्रीटमेंट के दौरान किये जाने वाले प्रोसीजर जो कोमोरबिड पेशंट्स के ट्रीटमेन्ट के लिए आवश्यक हो उनका मूल्य अतिरिक्त लिया जा सकेगा जो CGHS की दरों से अधिक नहीं होगा।

हाईएंड ड्रग्स जैसे इम्यूनोग्लोबुलीन, मैरोपिनम, पारएंट्रल न्यूट्रिशन, सेंट्रल लाइन, कीमो पोर्ट, आर्टिरियल लाइन आदि का चार्ज MRP से अधिक नहीं लिया जा सक़ेगा। इनके अलावा भी अन्य कई तरह के इलाज की अन्य दरें भी निर्धारित की गई हैं।

डेड बॉडी स्टोरेज और कैरिज के अधिकतम 2500 रुपए ही लिए जा सकेंगे।

पैकेज में निर्धारित की गई अधिकतम दर और उपचार के वास्तविक खर्च, इन दोनों में से जो भी न्यूनतम हो उतना मरीज़ से चार्ज किया जायेगा।

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4 से 15 सितंबर तक जयपुर-उदयपुर के बीच चलेगी एग्जाम स्पेशल ट्रेन

JEE Mains, NEET PG और NDA की एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन 4 से 15 सितंबर तक प्रतिदिन जयपुर-उदयपुर स्पेशल ट्रेन चलाएगा।

शुक्रवार से शुरू हुई यह स्पेशल ट्रेन प्रतिदिन दोपहर 2 बजे जयपुर से रवाना होकर रात 9.35 बजे उदयपुर पहुंचेगी। वहीँ उदयपुर से सुबह 6 बजे चलकर दोपहर 1.35 बजे जयपुर पहुंचेगी। 13 कोच की इस स्पेशल ट्रेन में एसी-नॉन एसी कोच अन्य ट्रेनों की तरह जुड़े रहेंगे।

एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के अलावा इस ट्रैन में आम लोग भी सफर कर सकेंगे। सफर करने वाले यात्रियों को निर्धारित समय से करीब एक घंटे पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सेनेटाइजेशन आदि प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही यात्रियों को ट्रेन में बैठाया जाएगा।

एग्जाम स्पेशल ट्रेन से आने-जाने वाले सभी स्टूडेंट्स को अन्य यात्रियों की तरह ही कोरोना गाइडलाइन के तहत यात्रा करवाई की जाएगी।

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Monsoon Update: स्वरूपसागर, उदयसागर के गेट खाेले, फतहसागर 12 फीट पार

  • उदयसागर का जलस्तर क्षमता से ऊपर। बांध के गेट खोल पानी को वल्लभनगर बांध में किया जाएगा अपवर्तन।
  • पिछोला लबालब होने के बाद स्वरूपसागर के काले किवाड़ खोले गए।

गुरुवार को हुई 2 घंटे की तेज़ बारिश के बाद शहर के सभी झीलों में पानी की आवक लगातार ज़ारी है। पिछोला में लगातार आवक के चलते स्वरूपसागर के गेट खोल दिए गए जिससे आयड़ नदी के ज़रिए उदयसागर तक पानी पहुँचने लगा।

उदयसागर बांध का जलस्तर भी 24 फ़ीट के चेतावनी स्तर से ऊपर पहुँच गया जिससे गुरुवार रात बांध के दो गेट 1-1 फ़ीट तक खोल दिए गए।

अगर ऐसी ही बारिश का सिलसिला जारी रहा तो फ़तहसागर जो अब तक 12 फ़ीट से ऊपर पहुँच गया है उसके भी गेट 13 फ़ीट भराव होते ही खोल दिए जाएँगे।

शहर में दाेपहर करीब डेढ़ घंटे में पौने तीन इंच पानी बरसा। गिर्वा तहसील कार्यालय के रेन गेज स्टेशन पर 65 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई। माैसम विभाग के विशेषज्ञों के अनुसार मेवाड़ में अगले दाे दिन में कहीं तेज ताे कहीं मध्यम बारिश हाेने की उम्मीद है।

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MLSU के UG-PG के अंतिम वर्ष की परीक्षाएँ 12 सितंबर से

मोहनलाल सूखाड़िया विश्वविद्यालय के UG और PG के अंतिम वर्ष की परीक्षाएँ 12 सितंबर से शुरू होंगी। इस बार परीक्षाएँ तीन पारियों में होंगी जिनकी समय अवधि 3 घंटे की बजाए 2 घंटे की होगी।

परीक्षा के दौरान जिन स्टूडेण्ट्स की परीक्षा की समयसारिणी घोषित हो चुकी है उनके लिए छात्रावास सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जाएँगी। इसके अंतर्गत टाइम टेबल से एक हफ़्ते पहले छात्रावास खोल दिए जाएँगे।

UG और PG के फाइनल ईयर की परीक्षाएं लॉकडाउन के कारण नहीं हो पाई थी। हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर की बची हुई परीक्षाएं करवाई जा रही है। इसमे नियमित और स्वयंपाठी दोनों ही स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे।

MLSU ने इन एक्साम्स के आयोजन के लिए 65 केंद्र बनाए गए है जहां करीब 42 हज़ार स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे।

परिवर्तित व्यवस्था के अंतर्गत इस बार एक्साम्स तीन घण्टे की बजाय दो घण्टे की ही होंगी। साथ ही इस बार क्वेश्चन पेपर में भी तीन सेक्शंस में से केवल दो ही सेक्शंस अटेंड करने होंगे। आखरी ‘C’ सेक्शन हल नहीं करना होगा।

UG – PG की ये एक्साम्स तीन पारियों में सुबह 8 से 10, 12 से 2 तथा 4 से 6 बजे होगी।

सभी स्टूडेंट्स को निर्धारित समय से आधे घण्टे पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचना होगा। सभी स्टूडेंट्स की थर्मल स्केनिंग और सेनिटाइजेशन होगा जिसके बाद ही स्टूडेंट्स एग्जाम दे सकेंगे। स्टूडेंट्स को अपने साथ मास्क, पीने का पानी और सेनिटाइजर भी साथ लाने के निर्देश दिए गए हैं।

MLSU के कुलपति ने कोविड गाइडलाइन के अनुरूप सभी अधीक्षकों को पूरी गम्भीरता से एक्साम्स करवाने के निर्देश दिए हैं।

विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित होने वाली एक्साम्स के दौरान छात्रावास सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएगी। कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए स्टूडेंट्स को यह सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। यह सुविधा केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होगी जिनका एग्जाम टाइम टेबल घोषित हो चूका होगा। एग्जाम के निर्धारित टाइम टेबल से 1 सप्ताह पूर्व छात्रावास खोल दिए जाएंगे।

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Unlock 4: Rajasthan Issues Guidelines

Rajasthan government, on Sunday evening, issued fresh guidelines for the fourth phase of unlocking. These guidelines are largely based on the ones issued by the Union Home Ministry on Saturday, August 29.

The fourth phase of unlocking will take place from September 1 till September 30.

As per the order from Rajasthan Government, lockdown will remain in force in all the containment zones till September 30, 2020. The zones will be demarcated and notified by the district collector after taking into consideration the guidelines of the Ministry of Health. Only essential activities will be allowed in those areas.

The government has directed for intensive contact tracing, house-to-house surveillance and other clinical interventions in the containment zones.

Unlock 4.0: Prohibited Activities in the State

  • School, colleges, educational and coaching institutions will remain close for students.
  • Cinema halls, swimming pools, entertainment parks, theatres, and other similar places will also remain shut till September 30.

Unlock 4.0: List of Activities Allowed in the State

  • Online and distance learning will continue as usual.
  • 50 per cent of teaching and non-teaching staff to be called to schools at a time for online teaching, tele-counselling and related work.
  • Students of classes 9 to 12 may be permitted to visit their schools in areas outside the containment zones only on a voluntary basis for taking guidance from their teachers.
  • Skills or entrepreneurship training have been allowed in National Skill Training Institutes, Industrial Training Institutes (ITIs).
  • Higher education institutions only for research scholars (PhD) and post-graduate students of technical and professional programmes requiring laboratory and experimental works will be permitted. These will be permitted by the Department of Higher Education (DHE) in consultation with the MHA.
  • Open-air theatres will be permitted to reopen with effect from September 21.
  • Metro rail services will be allowed to operate with effect from September, in a graded manner.
  • International air travel, except as permitted by the MHA, will not be allowed.
  • Social, academic, sports, entertainment, cultural, religious, and other congregations will be permitted with a ceiling of 50 persons, with effect from September 21.
  • Marriage-related gathering can be held by giving prior information to SDM. The state government has permitted the maximum number of guests not more than 50.
  • In funeral -related gatherings, not more than 20 people will be allowed until September 21, 2020. Later 50 people can be allowed.
  • All worship places will be permitted to open from September 7, 2020, with certain protocols.
  • There will be no restriction on inter-state and intra-state movement of people and goods. No separate permission, approval, or e-permit will be required for such movement.

Common Safety Precautions at Public Places

As per the Rajasthan government’s latest guidelines

  • Wearing of face cover is compulsory in all public and workplaces.
  • Each person will have to maintain a distance of six feet in public places.
  • Consumption of liquor, pan, tobacco, and spitting in public places have remained prohibited.
  • In workplaces, staggering business hours should be followed. The state government has also asked companies and businesses to continue ‘work from home’ practice, if possible.
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Udaipur ranked 1st in Rajasthan for less than 10 lakh population: Swachh Survekshan 2020

The Lake City of Rajasthan, Udaipur, has been ranked as the cleanest city in the state with a population of less than 10 lakh under the Swachh Survekshan 2020, the Central government’s annual survey, announced on Thursday.

The city also bagged the 54th spot, in the category of cities with a population between 1 lakh and 10 lakh, in the survey held by the union ministry of housing and urban affairs (MoHUA) under Swachh Bharat Mission. This is a considerable improvement from last year when the city bagged the 136th position on the national level in the category. 25 cities in Rajasthan fall under the category of cities with a population less than 10 lakh.

The city, which ranked 2nd in the state last year, scored 3814.36 out of 6000 points in the 2020 cleanliness survey.

The Udaipur Municipal Corporation authority, which is primarily responsible for taking care of infrastructure development and the civic work in the city, said it is taking necessary measures to perform even better in the 2021 survey.

Udaipur performed well on Direct Observation and Citizens’ Feedback parameters securing 1164 and 1155.30 points respectively out of total 1500.

Udaipur’s Score Card:

  • Service Level Progress – 995.06 out of 1500
  • Certification – 500 out of 1500
  • Direct Observation – 1164 out of 1500
  • Citizen Feedback – 1155.30 out of 1500

The Swachhta survey results were delayed in the wake of the COVID-19 pandemic. The survey, which covered 4,242 cities and saw the participation of nearly 1.87 crore citizens, was completed in 28 days.

Udaipur’s Performance for the past

  • 2010: 262nd Rank
  • 2015: 417th Rank
  • 2017: 310th Rank
  • 2018: 85th Rank
  • 2019: 137th Rank
  • 2020: 54th Rank
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National Agency to conduct Single Entrance Exam for Govt Jobs

To streamline the recruitment process for non-gazetted posts in the central government and public sector banks, Union Cabinet on Wednesday approved setting up the National Recruitment Agency. The new agency will conduct a Common Eligibility Test (CET) for all the competitive exams.

The move will streamline the recruitment process for government jobs, and will also help put in place a single national exam for all government jobs at a time. The agency will conduct a single entrance exam for various vacancies that the government advertises every year.

The current recruitment model comprises several exams by different recruitment agencies. NRA will act as a multi-agency body to encompass the first level test currently conducted by agencies like Staff Selection Commission (SSC), the Railway Recruitment Boards (RRBs) and the Institute of Banking Service Personnel (IBPS).

National Recruitment Agency will shortlist qualifying candidates from the bulk of applicants and forward the list to SSC, IBPS, etc, to hold the mains.

The new agency will be an “independent, professional, specialist organisation and will conduct an exam, which would be known as the Common Eligibility Test

The proposal for the National Recruitment Agency was first introduced by Finance Minister Nirmala Sitharaman in the Union Budget 2020.

More about National Recruitment Agency (NRA) and Common Eligibility Test (CET)

  • The National Recruitment Agency agency will conduct an entrance test for Staff Selection Commission (SSC) and the Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) and Railway Recruitment Board (RRB).
  • NRA will conduct preliminary exams for the hiring of non-gazetted, non-technical and clerical posts in the government along with various equivalent recruitment in public sector banks through a Common Eligibility Test.
  • A multi-agency body will conduct a separate CET each for the three levels – Graduate, 12th pass and 10th pass candidates.
  • On the basis of the CET score level, final selection for recruitment will be done through separate specialised exams which will be conducted by the respective recruitment agencies.
  • The score of CET will be valid for three years.
  • No restriction will be put on the number of attempts to be taken by a candidate to appear in the CET subject to the upper age limit.
  • Common Eligibility Test would enable the candidates to appear once and apply to any or all of these recruitment agencies for the higher level of exam.
  • The curriculum for this test would be common as would be the standard.
  • Candidates would have the facility of registering on a common portal and give a choice of centres.
  • The CET would be available in a number of languages.
  • The NRA will set up examination centres in every district of the country.

With a single common entrance test, candidates will no longer need to spend money to fill up different applications for different jobs. Besides, the cost of travelling for different exams will also be saved.

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शहर में सुपर स्प्रेडर्स को अनिवार्य रूप से करानी होगी कोरोना जाँच

उदयपुर जिला प्रशासन ने सुपर स्प्रेडर केटेगरी में आने सभी लोगों की अनिवार्य रूप से कोरोना जाँच करवाने के निर्देश जारी किए। इसके लिए प्रशासन ने चिकित्सा विभाग को भी सख्त निर्देश दिए।

ऐसे लोग जो अपने व्यवसाय या कार्य के चलते आमजन से लगातार संपर्क में आते हैं जैसे सलून संचालक, मेडिकल स्टोर संचालक, किराना व्यवसायी, सब्ज़ी विक्रेता, दूध वितरक, गैस सिलेंडर वितरण करने वाले, सफ़ाईकर्मी, ऑटो रिक्शा चालक, बैंककर्मी, ठेलेवालों आदि जैसे सभी सुपर स्प्रेडर को 24 अगस्त तक अनिवार्य रूप से कोरोना जाँच करानी होगी।

चिकित्सा विभाग ने जाँच के लिए शहर में 7 जगहों पर यह सुविधा उपलब्ध कराई है।

  • नगर निगम परिसर
  • सामुदायिक स्वास्थ केंद्र, सेक्टर 14
  • सॅटॅलाइट हॉस्पिटल, चांदपोल
  • यूपीएचसी कृषि उपज मंडी
  • सॅटॅलाइट हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 6
  • एमबी हॉस्पिटल
  • ईएसआई चित्रकूट नगर

कलेक्टर चेतन देवड़ा ने चिकित्सा अधिकारीयों की बैठक में निर्देश दिए की शहर में कार्यरत इस तरह के लोग जिनसे संक्रमण अधिक फ़ैल सकता है उनकी 24 अगस्त तक अनिवार्य रूप से जाँच करवानी होगी।

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उदयपुर में जल्द बंद होंगे डीज़ल चालित टेम्पो

शहर की सड़कों पर बरसों से दौड़ रहें टेम्पो को बंद करने की शुक्रवार को कलेक्टर ने अधिसूचना जारी की।

इसके अंतर्गत डीज़ल चालित ऑटो, टेम्पो के नए रेजिस्ट्रेशन, पुनः रेजिस्ट्रेशन, ओनरशिप ट्रान्स्फ़र और 15 साल पुराने डीज़ल चालित कमर्शल वहनों के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, परिवहन आयुक्त और शासन सचिव राजस्थान की और से जारी निर्देशों के अंतर्गत उदयपुर जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के तहत उदयपुर यूआईटी की सीमा के अंदर यह प्रतिबन्ध लागू होगा।

वाहनों को फेज-आउट करने के लिए उनका री-रजिस्ट्रेशन, दूसरे जिलों के वाहनों का ओनरशिप ट्रांसफर, दूसरे राज्यों के वाहनों का परमिट, रिन्यूअल, ट्रांसफर और 15 साल पुराने डीज़ल चलित कमर्शल वहनों के संचालन को प्रतिबंधित किया गया है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, दिल्ली की ओर से देश के १०२ शहरों में प्रदूषण नियंत्रण के आदेश दिए गए है। इसमें राज्य के उदयपुर, जयपुर, कोटा, जोधपुर और अलवर भी शामिल है।