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नवंबर से चरणबद्ध तरीके से खुल सकतें हैं राजस्थान में स्कूल

Schools reopen in Rajasthan
  • 10वीं और 12वीं क्लासेज़ को 2 नवंबर से खोला जा सकता है।
  • 6 से 11 को 1 दिसंबर से।
  • 1 से 5 को 1 जनवरी से।

राज्य में 10वीं और 12वीं की क्लासेज़ को 2 नवंबर से शुरू किया जा सकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री स्तर पर चर्चा जारी है जिसका निर्णय सीएम स्तर पर लिया जाएगा। स्कूलों को 3 चरणों में खोला जा सकता हैं।

पहले चरण में 10वीं और 12वीं क्लासेज़ को 2 नवंबर से खोला जा सकता है। वहीं दूसरे चरण में 6 से 11 को 1 दिसंबर से खोला जा सकता हैं और 1 से 5 को 1 जनवरी से खोला जा सकता है।

देश में स्कूलों को फिर से खोलने के लिए MHA के निर्णय के बाद, राजस्थान सरकार ने राज्य में स्कूलों को फिर से खोलने के लिए एक स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार की है। शुक्रवार को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा राज्य में स्कूल खोलने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा तैयार एसओपी के बारे में जानकारी दी।

गृह मंत्रालय ने हाल ही में अनलॉक 5 के लिए दिशानिर्देश दिए जिसमे देश में स्कूलों को फिर से खोलने के SOP के बारे में भी जानकारी दी। केंद्र द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकारों को इन SOP के बाद अपने क्षेत्र में स्कूलों को फिर से खोलने की स्वतंत्रता है।

स्टूडेंट्स और टीचर्स की सहूलियत के अनुसार कक्षाएं ऑनलाइन मोड, ऑफ़लाइन मोड, या कंबाइंड मोड में आयोजित की जा सकती हैं। इस दौरान स्कूल में उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। स्कूल आने वाले स्टूडेंट्स को पेरेंट्स से परमिशन लेटर लेना होगा।

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‘शुद्ध के लिए युद्ध’ अभियान – सूचना देने वालों को 51 हजार प्रोत्साहन राशि

Anti Adulteration Campaign
  • ‘शुद्ध के लिए युद्ध अभियान’ 26 अक्टूबर से 14 नवंबर तक।
  • कलेक्टर ने शुरू करवाई मावा, पनीर, मिठाई, तेल-घी, मसाले, पेय पदार्थ की जांच।
  • कण्ट्रोल रूम नम्बर +91-63673-04312 पर लोग कर सकतें हैं शिकायत।
  • सूचना देने वालों को देंगे 51 हजार की प्रोत्साहन राशि।

राज्य सरकार के आदेशानुसार जिला प्रशासन त्योहारों के चलते होने वाली मिलावट को रोकने के लिए शहर में ‘शुद्ध के लिए युद्ध’ अभियान चलाएगा। शहर में यह अभियान 26 अक्टूबर से 14 नवंबर तक व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा।

अभियान के तहत लोग कण्ट्रोल रूम नम्बर +91-6367304312 पर मिलावट की शिकायत दर्ज करवा सकतें हैं। मिलावट की सूचना देने वालों को 51 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि फूड टेस्टिंग लेब की जांच के बाद नमूने में मिलावट प्रमाणित होने के बाद दी जाएगी। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

उदयपुर कलेक्टर ने शहर में मावा, पनीर, मिठाई, तेल-घी, मसाले, पेय पदार्थ आदि की जांच और कार्रवाई शुरू करवा दी है।

जिले के ऐसे खाद्य-पदार्थ उत्पादक, बड़े थोक विक्रेता और रिटेल विक्रेताओं को चिन्हित किया जाएगा जहा मिलावट की संभावना अधिक हो। सेंपल कलेक्शन, टेस्टिंग रिपोर्ट, मौके पर नष्ट की गई सामग्री, दर्ज की गई एफआईआर और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट या क्रिमिनल कोर्ट में दर्ज किए गए प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी।

‘शुद्ध के लिए युद्ध अभियान’ के तहत कलेक्टर चेतन देवड़ा ने मिलावटखोरों के विरूद्ध कार्रवाई कराने के लिए दो जांच दल बनाए हैं जिसमें 13 अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं।

इसके लिए कलेक्टर ने संबंधित उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी व पुलिस उप अधीक्षकों को जांच दलों को अपेक्षित सहयोग देने के निर्देश दिए हैं। जाँच दल अपनी रिपोर्ट सीएमएचओ को ईमेल से भेजेंगे।

Food Safety Campaign

Food Adulteration

Food Adulteration in Udaipur

Food Safety UdaipurFood Safety Udaipur

Food Safety Udaipur

Food Safety Udaipur

Food Safety Udaipur

CIRCULLER FOR SHUDDH KE LIYE YUDDH

CIRCULAR FOR SHUDDH KE LIYE YUDDH

CIRCULAR FOR SHUDDH KE LIYE YUDDH

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100 लोगों से अधिक भीड़ एकत्रित होने पर 10 हजार रूपए जुर्माना

Mass Gathering in Udaipur
  • राज्य सरकार के गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना।
  • 100 लोगों से अधिक भीड़ एकत्रित होने पर लगेगा 10 हजार रूपए जुर्माना।
  • विवाह एवं अंत्येष्टि के अलावा किसी भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं अन्य उद्देश्य से किए जाने वाले आयोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति अनिवार्य होगी।

राज्य सरकार ने सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेटों, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं ब्लॉक विकास अधिकारियों (बीडीओ) को उनके क्षेत्र में राजस्थान महामारी अधिनियम-2020 की पालना नहीं करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया है।

इस संबंध में राजस्थान गृह विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर विवाह एवं अंत्येष्टि के अलावा किसी भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं अन्य उद्देश्य से किए जाने वाले आयोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति को अनिवार्य किया है।

ऎसे किसी भी आयोजन में 100 से अधिक लोगों के एकत्रित होने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने, मास्क नहीं पहनने तथा बिना पूर्व अनुमति के आयोजन कर अधिनियम का उल्लंघन करने वाले आयोजनकर्ता के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी तथा 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

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MLSU में नई शिक्षा नीति का क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम मंजूर

MLSU Udaipur
  • साइंस-कॉमर्स-आर्ट्स के स्टूडेंट्स अपनी पसंद के दूसरे विषय भी पढ़ सकेंगे।
  • बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्र फिर पढ़ना चाहें तो जहाँ से छोड़ी थी वहीं से शुरू कर सकेंगे पढ़ाई।
  • श्रेष्ठ कार्य करने वाले 5 शिक्षक, 5 कर्मचारी, 1 छात्र, 1 खिलाड़ी को किया जाएगा पुरस्कृत।

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के अनुरूप क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम मंजूर कर दिया गया। सोमवार को हुई एकेडमिक काउंसिल की बैठक में कुलपति प्रो. अमेरिका सिंह ने यह निर्णय लिया।

क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम के अंतर्गत साइंस-कॉमर्स-आर्ट्स के स्टूडेंट्स अपनी पसंद के दूसरे विषय भी पढ़ सकेंगे। इसमें उत्कृ़ष्ट प्रदर्शन वाले प्रोग्राम या विषय में प्राप्त अंकों को मुख्य प्रोग्राम या विषयों में जोड़ा भी जाएगा।

इसके अलावा बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्र अगर फिर से अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहें तो जहाँ से छोड़ी है वहीं से फिर से शुरू कर सकेंगे।

इसके साथ अच्छा प्रदर्शन करने वाले अलग-अलग संकाय के कुल 5 शिक्षक, 5 गैर शैक्षणिक कर्मचारी, 1 श्रेष्ठ स्टूडेंट, 1 श्रेष्ठ खिलाड़ी और 1 पूर्व स्टूडेंट को सम्मानित किया जाएगा। इसके तहत हर वर्ष इन सभी को 25 हजार रुपए नकद, प्रशस्ति पत्र समारोह में प्रदान किया जाएगा। इसकी पात्रता के लिए 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति मूल्यांकन करके नामों पर विचार करेगी।

MLSU के संघटक साइंस-आर्ट्स-कॉमर्स सहित एफिलिएटेड कॉलेजों में UG-PG First Second ईयर में पढ़ने वाले छात्राें काे प्रमोट कर जल्द ही रिजल्ट जारी किये जायेंगे।

बैठक के दौरान पिछली एकेडमिक काउंसिल में विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग फैकल्टी खोलने के निर्णय के अंतर्गत इसे स्थापित करने मेरठ की IIMT यूनिवर्सिटी से MoU करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें BTech, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कोर्स शुरू करने और उनके लिए संसाधन विकसित करने में मदद ली जाएगी।

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राजस्थान में होगी 31 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती

Government Teacher Recruitment in Rajasthan
  • राजस्थान में होगी 31 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों (third grade teachers) की भर्ती।
  • REET परीक्षा होने के बाद की जाएगी भर्ती।

 

 

यदि आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए एक खुबखबरी है!

राजस्थान के शिक्षा विभाग ने 31 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था, जिसे मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। Rajasthan Eligibility Examination for Teachers (REET) की एग्जाम होने के बाद इन शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इस संबंध में राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जानकारी दी है।

उल्लेखनीय है की 2020-21 के बजट भाषण में राजस्थान सरकार ने कुल 53 हजार पदों पर भर्तियां करने का ऐलान किया था जिनमें से 41 हजार पद शिक्षा विभाग के थे। इनमें से 31 हजार राजस्थान तृतीय श्रेणी शिक्षकों के हैं। इसके अंतर्गत राजस्थान सरकार ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी है।

राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचर के पदों पर राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (REET) के मध्यम से सरकार भर्तियां करेगी।

राज्य के ग्रेडेड स्कूलों में कुल 2489 अस्थाई पद (टेम्पररी पोस्ट) सृजित करने को मंजूरी दी गई है। इनमें से हेडमास्टर (प्रधानाध्यापक) पद के लिए 104, सीनियर टीचर्स (वरिष्ठ अध्यापक) के लिए 1692, टीचर्स (अध्यापक) के लिए 411 और जूनियर असिस्टेंट (कनिष्ठ सहायक) पद के 282 रिक्रूटमेंट शामिल हैं।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के बाद राज्य के शिक्षामंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि रीट का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जायेगा।

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बिजली उत्पादन निगम के सीएमडी पी रमेश उदयपुर के नये संभागीय आयुक्त

New Divisional Commissioner Udaipur
  • राजस्थान सरकार ने किये आईएएस और आईपीएस अफसरों के तबादले।
  • बिजली उत्पादन निगम के सीएमडी पी रमेश को बनाया उदयपुर का संभागीय आयुक्त।

IAS Transfer Order Rajasthan

राजस्थान सरकार ने सोमवार देर 11 आईएएस व 5 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। कार्मिक विभाग द्वारा सोमवार देर रात जारी आदेश के अनुसार बिजली उत्पादन निगम के सीएमडी पी रमेश को उदयपुर का संभागीय आयुक्त बनाया गया है।

वहीं वर्तमान संभागीय आयुक्त विकास भाले को आयुक्त पर्यटन विभाग एवं प्रबंध निदेशक, राजस्थान पर्यटन विकास निगम बनाया गया।

इसके अलावा भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी अपर्णा अरोड़ा को अल्पसंख्यक मामले विभाग से हटाकर प्रमुख शासन सचिव (स्कूल शिक्षा व भाषा) पद पर, रोली सिंह को प्रमुख शासन सचिव (कार्मिक विभाग) से हटाकर प्रमुख आवासीय आयुक्त नयी दिल्ली के पद पर तैनात किया गया है।

आईएएस हेमंत कुमार गेरा को कार्मिक विभाग में प्रमुख शासन सचिव जबकि और डूंगरपुर जहां हाल ही में युवाओं ने हिंसक प्रदर्शन किया था, वहां के जिला कलेक्टर कानाराम को जयपुर में संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी) के पद पर तैनात किया गया है। अब सुरेश कुमार ओला डूंगरपुर के नये जिला कलेक्टर होंगे।

इसी तरह भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी राजीव कुमार दासोत को महानिदेशक (गृह रक्षा) से हटाकर महानिदेशक (जेल) बनाया गया है। वहीं आईपीएस बीएल सोनी अब महानिदेशक (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो)होंगे।

आर्डर लिंक: https://dop.rajasthan.gov.in/writereaddata/orderDetail/202010061211015661741IASorderdated05-10-2020.pdf

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उदयपुर नगर निगम कार्यालय में आमजन का प्रवेश प्रतिबंधित

Nagar Nigam Udaipur
  • उदयपुर नगर निगम आयुक्त ने जारी किया आदेश।
  • निगम कार्यालय में आमजन का प्रवेश प्रतिबंधित।
  • समस्या/ शिकायत के लिए निगम मैन गेट पर स्थित आवक जावक कक्ष पर दे सकतें हैं प्रार्थना पत्र।
  • अति आवश्यक कार्यों के लिए ही आमजन को प्रवेश की अनुमति।

उदयपुर में कोरोना के लगातार बढ़ संक्रमण के बावजूद नगर निगम कार्यालय में आम लोगों को तांता बना रहता है और बेवजह ही कार्यालय में भीड़ बनी रहती है। इसी के मद्देनज़र नगर निगम आयुक्त कमर चौधरी ने आम लोगों का नगर निगम कार्यालय में प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया है। आदेशानुसार बिना किसी विशेष कारण लोगों को अग्रिम आदेश तक निगम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

कार्यालय में राजकीय कार्य के लिए आमजन की किसी भी प्रकार की समस्या/ शिकायत के लिए निगम के मैन गेट पर स्थित आवक जावक कक्ष पर प्रार्थना पत्र दे सकतें हैं। केवल अति आवश्यक कार्यों के लिए ही आमजन नगर निगम उदयपुर में प्रवेश की अनुमति मिलेगी।

निगम आयुक्त के अनुसार नगर निगम द्वारा सभी कार्य तय समय में पुरे किए जा रहे हैं। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत, परेशानी या सुझाव होने पर पत्र लिख नगर निगम मुख्य द्वार पर स्थित आवक जावक शाखा में दिया जा सकता है।

पहले भी उदयपुर नगर निगम के कई कर्मचारी और पार्षद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नगर निगम उप महापौर एवं स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष पारस सिंघवी के अनुसार उदयपुर शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बावजूद लोग बिना किसी ज़रूरी वजह के नगर निगम में उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। जिन कार्यों में प्रार्थी का उपस्थित रहना ज़रूरी नहीं होता है, तब भी लोग कार्यालय में आते हैं। इसी अनावश्यक आवक-जावक पर लगाम लगाने के लिए बिना किसी विशेष कारण लोगों के प्रवेश पर अग्रिम आदेश तक निगम में प्रवेश के लिए प्रतिबंध लगाया है।

निगम महापौर गोविंद सिंह टांक ने उदयपुर वासियों से अपील की है कि बिना किसी विशेष कार्य के घरों से बाहर नहीं निकालें। साथ ही ज्यादा भीड़भाड़ वाली जगहों पर कम से कम जाना चाहिए। अति आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकलें एवं निकलते समय मास्क का प्रयोग करें।

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299 km उदयपुर-अहमदाबाद रेलवे ब्रॉडगेज ट्रैक का काम जोरों पर

Udaipur Ahmedabad Broad Guage
  • 209 km पर बिछ चुकी पटरियां।
  • 700 पुल और 3 सुरंगों के बीच 5 घंटे का रोमांचक सफर।
  • रूट पर राज्य में दूसरे नंबर की 821 मीटर लंबी सुरंग।

अरावली की पहाड़ियों के बीच उदयपुर को अहमदाबाद से जोड़ने वाले 299 किमी रेलवे ब्रॉडगेज ट्रैक का काम जोरों पर है। अब तक 70% पूर्ण हो चुके इस कार्य में उदयपुर से खारवा स्टेशन तक पटरियां बिछ चुकी हैं, वहीं खारवां से डूंगरपुर तक 116 किमी ट्रैक तैयार है, और पटरियां बिछनी बाकी हैं।

उदयपुर से अहमदाबाद के बीच यह ट्रैक पहले मीटर गेज हुआ करता था जिसपर ट्रेनें 45 km प्रति घंटा की रफ्तार से चलती थी। इस से उदयपुर से अहमदाबाद आने-जाने में करीब 10 घंटे लगते थे। नाॅर्थ और वेस्टर्न रेलवे द्वारा मिलकर बनाये जा रहे इस ब्रॉड गेज ट्रैक पर अब बड़ी ट्रेन 100 km की रफ्तार से दौड़ सकेंगी जिससे 10 घंटे का सफर मात्र 5 घंटे में तय किया जा सकेगा।

अहमदाबाद से हर साल लाखों पर्यटक (खासकर गुजरती) नाथद्वारा के श्रीनाथजी मंदिर के दर्शन और शहर की खूबसूरती का लुफ्त उठाने के लिए उदयपुर आते हैं। इस ट्रैक के पूर्ण होने का बाद, अब इन सभी पर्यटकों के लिए आना-जाना आसान हो जायेगा जिससे शहर के पर्यटन को फायदा मिलेगा।

उदयपुर-अहमदाबाद ब्रॉडगेज पर बन रहा 821 मीटर लंबी टनल राज्य में दूसरे सबसे लम्बा टनल होगा। इससे लम्बा दौसा-गंगापुरसिटी ट्रैक पर बना 2.25 किमी का राजस्थान का सबसे लम्बा टनल है।

 

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आमजन की आवाजाही के लिए शुरू हुआ प्रतापनगर फ्लाईओवर

Pratap Nagar Flyover Udaipur

प्रतापनगर चाैराहा पार कर उदयपुर-एयरपोर्ट मार्ग पर आने-जाने वाले लोगों काे मिलेगी राहत।

शहरवासियों को अब प्रतापनगर चौराहे पर जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। शुक्रवार सुबह 10 बजे से यूआईटी ने चौराहे के भुवाणा-एकलिंगपुरा मार्ग पर फ्लाईओवर से वाहनों की आवाजाही शुरू करवा दी है। वैसे अभी डामरीकरण का काम बाकी है, जो की माैसम साफ हाेने के बाद करवाया जाना है। यूआईटी सचिव के अनुसार सप्ताह भर में डामर का काम भी पूरा हो जायेगा और इसी के साथ महीने भर में पेवर का कार्य भी पूरा करने का लक्ष्य है।

भुवाणा से एकलिंगपुरा रूट पर दिनभर में करीब 8500 से ज्यादा बड़े वाहन गुजरते हैं। चारों तरफ से वाहन आने पर दिनभर में कई बार घंटों जाम के हालात रहते हैं। फ्लाईओवर के शुरू होने से प्रतापनगर चाैराहा पार कर उदयपुर-एयरपोर्ट मार्ग पर आने-जाने वाले लोगों काे बड़ी राहत मिलेगी।

अप्रैल, 2019 में शुरू हुए इस फ्लाईओवर का लॉकडाउन के पहले करीब 75 प्रतिशत काम हो चुका था। फिर काेराेना संक्रमण काल के चलते यूआईटी काे काम बंद करना पड़ा। उसके बाद मॉडिफाइड लाॅकडाउन में 21 अप्रैल से यूआईटी ने दाेबारा काम शुरू करवाया।

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राजस्थान में Unlock 5 की गाइडलाइन जारी

Udaipur Sunday Lockdown
  • 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज । सिर्फ 9 से 12 क्लास के स्टूडेंट्स को गाइडेंस के लिए स्कूल जाने की अनुमति।
  • थियेटर्स, सिनेमा हॉल भी 31 अक्टूबर तक बंद। केंद्र सरकार की ओर से मिली अनुमति।
  • अन्य बड़े सामूहिक आयोजनों पर भी 31 अक्टूबर तक रोक।
  • विवाह समारोह में 50 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते एकत्रित। मास्क पहनना, सामाजिक दूरी रखना, हैंडवॉश और सैनिटाइजर अनिवार्य।
  • अंतिम संस्कार संबंधित कार्यक्रमों में 20 से ज्यादा लोगो नहीं हो सकेंगे शामिल। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य।

केंद्र सरकार की ओर से Unlock 5 की गाइड लाइन जारी होने के बाद गुरुवार को राज्य सरकार ने भी अनलॉक 5 की गाइड लाइन जारी कर दी है।

राज्य सरकार ने स्कूल, कॉलेज,स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थियेटर्स मल्टीप्लेक्स मनोरंजन पार्क 31 अक्टूबर तक बंद रखने के आदेश जारी किए है, साथ ही अन्य बड़े सामूहिक आयोजन भी 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे।

केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्य सरकारों को अपनी सुविधा के हिसाब से शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार दिया था। गृह विभाग की ओर जारी गाइड लाइन के मुताबिक राज्य सरकारें चरणबद्ध तरीके से शिक्षण संस्थानों को खोलने का निर्णय ले सकती है। इसी क्रम में राजस्थान सरकार ने 31 अक्टूबर तक राज्य में सभी सरकारी स्कूल, कॉलेज कोचिंग संस्थान बंद करने का निर्णय लिया है। स्टूडेंट्स के नियमित कक्षा की गतिविधियों के लिए शिक्षण संस्थान 31 अक्टूबर तक बंद रखे गए है।

इससे पहले 21 सितम्बर से 9 वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स को स्वैच्छिक रूप से स्कूल जाने की अनुमति प्रदान कर दी थी। इसके साथ ही ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा।

राजस्थान की जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थियेटर्स मल्टीप्लेक्स मनोरंजन पार्क 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। साथ ही अन्य बड़े सामूहिक आयोजन भी 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे।

इससे पहले केंद्र सरकार ने सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दे दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने प्रदेश में सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति नहीं दी है।