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Udaipur ranked 1st in Rajasthan for less than 10 lakh population: Swachh Survekshan 2020

The Lake City of Rajasthan, Udaipur, has been ranked as the cleanest city in the state with a population of less than 10 lakh under the Swachh Survekshan 2020, the Central government’s annual survey, announced on Thursday.

The city also bagged the 54th spot, in the category of cities with a population between 1 lakh and 10 lakh, in the survey held by the union ministry of housing and urban affairs (MoHUA) under Swachh Bharat Mission. This is a considerable improvement from last year when the city bagged the 136th position on the national level in the category. 25 cities in Rajasthan fall under the category of cities with a population less than 10 lakh.

The city, which ranked 2nd in the state last year, scored 3814.36 out of 6000 points in the 2020 cleanliness survey.

The Udaipur Municipal Corporation authority, which is primarily responsible for taking care of infrastructure development and the civic work in the city, said it is taking necessary measures to perform even better in the 2021 survey.

Udaipur performed well on Direct Observation and Citizens’ Feedback parameters securing 1164 and 1155.30 points respectively out of total 1500.

Udaipur’s Score Card:

  • Service Level Progress – 995.06 out of 1500
  • Certification – 500 out of 1500
  • Direct Observation – 1164 out of 1500
  • Citizen Feedback – 1155.30 out of 1500

The Swachhta survey results were delayed in the wake of the COVID-19 pandemic. The survey, which covered 4,242 cities and saw the participation of nearly 1.87 crore citizens, was completed in 28 days.

Udaipur’s Performance for the past

  • 2010: 262nd Rank
  • 2015: 417th Rank
  • 2017: 310th Rank
  • 2018: 85th Rank
  • 2019: 137th Rank
  • 2020: 54th Rank
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National Agency to conduct Single Entrance Exam for Govt Jobs

To streamline the recruitment process for non-gazetted posts in the central government and public sector banks, Union Cabinet on Wednesday approved setting up the National Recruitment Agency. The new agency will conduct a Common Eligibility Test (CET) for all the competitive exams.

The move will streamline the recruitment process for government jobs, and will also help put in place a single national exam for all government jobs at a time. The agency will conduct a single entrance exam for various vacancies that the government advertises every year.

The current recruitment model comprises several exams by different recruitment agencies. NRA will act as a multi-agency body to encompass the first level test currently conducted by agencies like Staff Selection Commission (SSC), the Railway Recruitment Boards (RRBs) and the Institute of Banking Service Personnel (IBPS).

National Recruitment Agency will shortlist qualifying candidates from the bulk of applicants and forward the list to SSC, IBPS, etc, to hold the mains.

The new agency will be an “independent, professional, specialist organisation and will conduct an exam, which would be known as the Common Eligibility Test

The proposal for the National Recruitment Agency was first introduced by Finance Minister Nirmala Sitharaman in the Union Budget 2020.

More about National Recruitment Agency (NRA) and Common Eligibility Test (CET)

  • The National Recruitment Agency agency will conduct an entrance test for Staff Selection Commission (SSC) and the Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) and Railway Recruitment Board (RRB).
  • NRA will conduct preliminary exams for the hiring of non-gazetted, non-technical and clerical posts in the government along with various equivalent recruitment in public sector banks through a Common Eligibility Test.
  • A multi-agency body will conduct a separate CET each for the three levels – Graduate, 12th pass and 10th pass candidates.
  • On the basis of the CET score level, final selection for recruitment will be done through separate specialised exams which will be conducted by the respective recruitment agencies.
  • The score of CET will be valid for three years.
  • No restriction will be put on the number of attempts to be taken by a candidate to appear in the CET subject to the upper age limit.
  • Common Eligibility Test would enable the candidates to appear once and apply to any or all of these recruitment agencies for the higher level of exam.
  • The curriculum for this test would be common as would be the standard.
  • Candidates would have the facility of registering on a common portal and give a choice of centres.
  • The CET would be available in a number of languages.
  • The NRA will set up examination centres in every district of the country.

With a single common entrance test, candidates will no longer need to spend money to fill up different applications for different jobs. Besides, the cost of travelling for different exams will also be saved.

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शहर में सुपर स्प्रेडर्स को अनिवार्य रूप से करानी होगी कोरोना जाँच

उदयपुर जिला प्रशासन ने सुपर स्प्रेडर केटेगरी में आने सभी लोगों की अनिवार्य रूप से कोरोना जाँच करवाने के निर्देश जारी किए। इसके लिए प्रशासन ने चिकित्सा विभाग को भी सख्त निर्देश दिए।

ऐसे लोग जो अपने व्यवसाय या कार्य के चलते आमजन से लगातार संपर्क में आते हैं जैसे सलून संचालक, मेडिकल स्टोर संचालक, किराना व्यवसायी, सब्ज़ी विक्रेता, दूध वितरक, गैस सिलेंडर वितरण करने वाले, सफ़ाईकर्मी, ऑटो रिक्शा चालक, बैंककर्मी, ठेलेवालों आदि जैसे सभी सुपर स्प्रेडर को 24 अगस्त तक अनिवार्य रूप से कोरोना जाँच करानी होगी।

चिकित्सा विभाग ने जाँच के लिए शहर में 7 जगहों पर यह सुविधा उपलब्ध कराई है।

  • नगर निगम परिसर
  • सामुदायिक स्वास्थ केंद्र, सेक्टर 14
  • सॅटॅलाइट हॉस्पिटल, चांदपोल
  • यूपीएचसी कृषि उपज मंडी
  • सॅटॅलाइट हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 6
  • एमबी हॉस्पिटल
  • ईएसआई चित्रकूट नगर

कलेक्टर चेतन देवड़ा ने चिकित्सा अधिकारीयों की बैठक में निर्देश दिए की शहर में कार्यरत इस तरह के लोग जिनसे संक्रमण अधिक फ़ैल सकता है उनकी 24 अगस्त तक अनिवार्य रूप से जाँच करवानी होगी।

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उदयपुर में जल्द बंद होंगे डीज़ल चालित टेम्पो

शहर की सड़कों पर बरसों से दौड़ रहें टेम्पो को बंद करने की शुक्रवार को कलेक्टर ने अधिसूचना जारी की।

इसके अंतर्गत डीज़ल चालित ऑटो, टेम्पो के नए रेजिस्ट्रेशन, पुनः रेजिस्ट्रेशन, ओनरशिप ट्रान्स्फ़र और 15 साल पुराने डीज़ल चालित कमर्शल वहनों के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, परिवहन आयुक्त और शासन सचिव राजस्थान की और से जारी निर्देशों के अंतर्गत उदयपुर जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के तहत उदयपुर यूआईटी की सीमा के अंदर यह प्रतिबन्ध लागू होगा।

वाहनों को फेज-आउट करने के लिए उनका री-रजिस्ट्रेशन, दूसरे जिलों के वाहनों का ओनरशिप ट्रांसफर, दूसरे राज्यों के वाहनों का परमिट, रिन्यूअल, ट्रांसफर और 15 साल पुराने डीज़ल चलित कमर्शल वहनों के संचालन को प्रतिबंधित किया गया है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, दिल्ली की ओर से देश के १०२ शहरों में प्रदूषण नियंत्रण के आदेश दिए गए है। इसमें राज्य के उदयपुर, जयपुर, कोटा, जोधपुर और अलवर भी शामिल है।

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उदयपुर में अब प्रत्येक Sunday रहेगा Lockdown

जिला कलेक्टर के जारी किए आदेशानुसार उदयपुर में प्रत्येक शनिवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान लोगों के आवागमन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। केवल ज़रूरी सेवाओं और कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लागू नही होगा।

Udaipur Sunday Lockdown Order

lockdown order Sunday-page

कोरोना संक्रमण के बढऩे केसेस के के चलते उदयपुर जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर हर रविवार शहर में लॉकडाउन लागू करने के निर्देश दिए। कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशानुसार शनिवार रात 9 से सोमवार की सुबह 5 बजे तक नगर निगम सीमा में सम्पूर्ण लॉकडाउन रहेगा।

कलेक्टर चेतन देवड़ा ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया। इसके अंतर्गत हर शनिवार रात 9 से सोमवार की सुबह 5 बजे तक नगर निगम सीमा में समस्त आवागमन एवं गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा।

इस प्रतिबंध में पुलिस, जिला प्रशासन, सरकारी अधिकारी, कार्मिक चिकित्सा स्टाफ, दवा की दुकानों के मालिक एवं स्टाफ, एम्बुलेंस, चिकित्सकीय वाहन, दुग्ध वाहन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, चिकित्सकीय संस्थान, दूध डेयरी, राजकीय वाहन शामिल नहीं होंगे।

इसके अलावा बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर आवाजाही के लिए वहां से आने या जाने वाले यात्री टिकट दिखाकर गंतव्य तक जा सकेंगे।

स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से सफर कर रहे लोगों को लाने और ले जाने वाले वाहन, निरंतर उत्पादन के प्रकृति की फैक्ट्रीयां, शवयात्रा (निर्धारित संख्या तक), पर्यटकों को होटल एवं उनका स्टाफ (रेस्टोरेंट शामिल नहीं), शादी समारोह (जिला प्रशासन से अनुमति के बाद), हाईवे, बाइपास, मुख्य मार्ग से गुजरने वाले वाहन (निजी, व्यवसायिक, वाणिज्यिक) पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।

यह लॉकडाउन अग्रिम आदेश प्रत्येक रविवार लागू रहेगा।

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HRD Ministry released guideline on online learning for Classes 6 to 8

The Union Human Resource Development Minister Ramesh Pokhriyal Nishank, on Monday, released an alternative academic calendar for classes 6 to 8 scheduled for the next two months.

The calendar contained detailed guidelines on online learning. All the subjects will be released in the calendar through week-wise plans.

NCERT (National Council of Education Research and Training) had earlier published the calendar for the rest of the classes.

The calendar has week-wise plan consisting of activities with reference to theme/chapter taken from syllabus or textbook. It maps themes with the learning outcomes.

The purpose of mapping is to facilitate teachers and parents to assess the progress in the learning of children and also to go beyond textbooks.

All the subjects will be released in the calendar through week-wise plans. The HRD Ministry aims to ensure that students across the country have quality and standardised education content even during the lockdown.

The calendar at upper primary stage (classes 6 to 8) was released for four weeks earlier. Now the calendar for the next eight weeks at an upper primary stage has been released. It consists of the week-wise plan including activities with reference to theme/chapter taken from syllabus or textbook.

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MoHFW released Guidelines for Gyms and Yoga Institutes

  • People above 65 years and those with comorbidities are advised against using gyms in closed spaces.
  • Face Mask mandatory at all times.
  • Recommends using Aarogya Setu App.
  • Yoga or gym floor should have space of four metres per person.
  • Equipment should be kept six feet apart.
  • Restriction on the number of people based on the size of the room.

New guidelines have been released for yoga institutes and gyms across the country that are allowed to reopen from Wednesday.

The guidelines seek to minimise physical contact between staff and visitors while specifically advising people above 65 years and those with comorbidities against using gyms in closed spaces.

The government has allowed the opening of yoga institutes and gymnasiums from August 5 as part of the ‘Unlock 3’ phase. The guideline clearly states that in the case of gyms, spas, sauna, steam bath and swimming pools would continue to remain closed.

Some of the Key Points in the Guidelines for Gyms and Yoga Institutes:

  • People above 65 years, people with co-morbidities and pregnant women have been asked not to use gyms in closed spaces.
  • Face cover or mask must be made mandatory at all times on the premises. However, during exercising, only a visor may be used as a mask may make breathing difficult.
  • The guideline recommends the use of Aarogya Setu App.
  • The yoga or gym floor should have space of four metres per person.
  • Equipment should be kept 6 feet apart or, if possible, they should be kept outdoors.
  • Specific pathways should be created for entering and exiting the building with proper direction markings on the walls.
  • The temperature setting should be in the range of 24-30 degree Celsius with an intake of fresh air as much as possible.
  • Sessions should be staggered with a minimum gap of 15-30 minutes between classes to avoid overlap between members arriving and leaving.
  • Restricting the number of people per group in a fitness class should be based on the size of the room and the nature of the activity.

 

 

Gym GuidelinesGym GuidelinesGym Guidelines UdaipurGym Guidelines

 

 

Gym Guidelines in UdaipurThe guidelines released by the Health Ministry also mentions that gates to the buildings should have sanitizer dispensers and thermal screening devices.

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India gets a New Education Policy after 34 years

The Central Ministry on July 29 gave its approval to the National Education Policy 2020. As per the new development under NEP, the Human Resource Development Ministry has been renamed as the Ministry of Education.

The new National Education Policy proposes far-reaching changes in the system of education not only in India but also on an international level.

 

 

Starting from the foundational stage, children will be exposed to different languages with a particular emphasis on the mother tongue. The National Education Policy ensures that wherever possible, the medium of instruction until at least Grade 5 and preferably till Grade 8 and beyond also, to be in, the local language/regional language.
Under the new system, the Under Graduate degree will have multiple exit options. Students will be given the flexibility to opt-out of the course right after the first year. Students exiting a degree programme after the first year will get 1 Year Certificate.
If a student leaves the program after the second year, a diploma will be awarded and after completion of the 3-year or 4-year curriculum, he/she will be awarded the respective degree.

Further, subjects wouldn’t be restricted to students purely based on their educational background.

This means an engineering student could study a course in History while a humanities student can take Physics or Mathematics as a subject. This will be allowed in both schools and colleges.

Further, the M.Phil programme will be discontinued. Students can also do a 4-year degree programme, 1-year Masters and then directly go to the doctoral programme.

There will be a 5+3+3+4 system. Here, the first 5 years will be focussed on the getting strong foundational basics. Then the next 3 years will be focussed on exploring various subjects of education.

It is just a change in pedagogy and not change in the curriculum. From Class VI, students can also get access to areas like coding that will be essential for their academic future.

There will not be a difference between academics and extracurricular activities. This means that sports activities will be given equal importance as the other subjects like English or Mathematics.

As per the new policy, school students will also get an opportunity to do vocational education programmes from the Grade-6. Further, they can be sent to a local carpenter or artisan to understand their work patterns and skill-sets.

Instead of having different regulatory bodies like All India Council for Technical Education, University Grants Commission and other local niche entities, there will be one single higher education regulator.

This includes legal education and medical education as well. There will be an independent board of governors and a graded autonomy system will be launched.

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रात 9 से सुबह 5 बजे तक उदयपुर रहेगा लॉकडाउन

शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते एक बार फिर प्रशासन सख्त हो गया है। उदयपुर जिला कलेक्टर ने सोमवार को आदेश जारी कर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कम्पलीट लॉकडाउन लागू करने के निर्देश दिए।

आदेश के तहत, पुरे जिले में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए लोगों के आवागमन पर सख्त रोक रहेगी। इसके अंतरगत केवल राजमार्ग पर परिवहन अनुमत होगा।
कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में सभी कार्यथल जैसे होटल, रेस्टोरेंट, दुकानें, कार्यालय, फैक्ट्री आदि रात 8 बजे या इससे पहले बंद कर करने होंगे जिससे वहाँ कार्यरत स्टाफ 8 बजे तक अपने घर पहुंच जाये।

ये आदेश निम्न पर लागू नहीं होंगे

  • पुलिस, जिला प्रशासन, सरकारी अधिकारी जो सक्रीय ड्यूटी पर है
  • चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ जो आपातकालीन ड्यूटी पर है
  • आईटी और आईटीइएस कंपनियों के स्टाफ
  • दवा दुकानों के स्टाफ
  • निरंतर उत्पादन की फैक्ट्रीज
  • नाईट शिफ्ट की फैक्ट्री के स्टाफ
  • अन्य आपातकालीन सेवाओं के स्टाफ

Udaipur Lockdown

Udaipur Lockdown

गैरतलब है की इससे पहले प्रशासन ने रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू कर्फ्यू के आदेश जारी कर रखे थे।

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प्रतापगढ़ और राजसमंद सहित हर ज़िले में होगी कोरोना टेस्ट लैब

अब हर ज़िले में होगी कोरोना टेस्ट लैब। इस सुविधा के उपलब्ध होने के बाद किसी को भी दूसरे दिन तक नहीं करना पड़ेगा रिपोर्ट आने का इंतज़ार।

आरएनटी मेडिकल कॉलेज के साथ ही चित्तोड़गढ़, बाँसवाड़ा, डूंगरपुर में खुलवाई गई हैं ये लैब। अब प्रतापगढ़ और राजसमंद ज़िले में भी खोलने की तैयारी शुरू कर दी है।

प्रतापगढ़ और राजसमंद में कोरोना टेस्ट लैब के लिए राज्य सरकार ने आरएनटी मेडिकल कॉलेज प्रशासन को 85 -85 लाख रुपये जारी किये हैं। इसके अलावा सिविल वर्क के लिए 20-20 लाख रुपये का बजट जारी किया है।

प्रतापगढ़ और राजसमंद की लैब शुरू होने के बाद वहां के लोगों को उनकी कोरोना जाँच रिपोर्ट कुछ ही घंटो में मिल जा सकेगी। कोरोना जाँच के लिए दोनों ही जिलों के लोगो को आरएनटी मेडिकल कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा न ही उनकी सैंपल भेजने पड़ेंगे। इसी के साथ ही आरएनटी मेडिकल कॉलेज में भी आने वाले सैंपलों का भर कम हो जायेगा।