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नगर निगम कार्यालय में मेन गेट से प्रवेश बंद

  • नगर निगम कार्यालय में मेन गेट से प्रवेश बंद।
  • ज़रूरी काम के लिए रोकड़ शाखा के सामने वाले गेट से दिया जाएगा प्रवेश।
  • गैर ज़रूरी काम के लिए नहीं दिया जाएगा प्रवेश।

काेराेना के लगातार बढ़ते मामलाें काे देखते हुए नगर निगम कार्यालय पर व्यवस्थाओं में बदलाव किया है। इसके अंतर्गत अब गैर ज़रूरी कामों के लिए आने वाले लाेगाें को निगम कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके लिए निगम आयुक्त ने आदेश जारी कर मेन गेट से प्रवेश बंद कर दिया है।

अब से निगम स्टाफ के अलावा जरूरी काम से आने वाले लाेगाें काे राेकड़ शाखा के सामने वाले गेट से प्रवेश दिया जाएगा।

निगम आयुक्त ने निगम की सभी शाखाओं के प्रभारियाें काे उनकी शाखा में बिना वजह लाेगाें काे नहीं बैठने देने के निर्देश भी दिए। डिप्टी मेयर और स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष ने भी स्वास्थ्य अधिकारी और स्वास्थ्य निरीक्षकों काे काेराेना से बचाव के निर्देशाेें की पालना नहीं करने वालाें पर जुर्माना लगाने काे कहा है। साथ ही, स्वायत्त शासन विभाग ने निकायाें काे उदयपुर के शहरी क्षेत्रों में एक महीने तक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

गैरतलब हैं की यूआईटी परिसर में यह व्यवस्था पिछले लंबे समय से चल रही है। जिसके अंतर्गत लोगों को कोई अतिआवश्यक काम होने पर ही परिसर के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। प्रवेश से पहले सभी की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और एक बार में 10-10 लोगों को ही कार्यालय में जाने दिया जा रहा है। बता दे कि यूआईटी में पिछले दिनों कई कार्मिक संक्रमित भी पाए गए थे।

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उदयपुर में जल्द बंद होंगे डीज़ल चालित टेम्पो

शहर की सड़कों पर बरसों से दौड़ रहें टेम्पो को बंद करने की शुक्रवार को कलेक्टर ने अधिसूचना जारी की।

इसके अंतर्गत डीज़ल चालित ऑटो, टेम्पो के नए रेजिस्ट्रेशन, पुनः रेजिस्ट्रेशन, ओनरशिप ट्रान्स्फ़र और 15 साल पुराने डीज़ल चालित कमर्शल वहनों के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, परिवहन आयुक्त और शासन सचिव राजस्थान की और से जारी निर्देशों के अंतर्गत उदयपुर जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के तहत उदयपुर यूआईटी की सीमा के अंदर यह प्रतिबन्ध लागू होगा।

वाहनों को फेज-आउट करने के लिए उनका री-रजिस्ट्रेशन, दूसरे जिलों के वाहनों का ओनरशिप ट्रांसफर, दूसरे राज्यों के वाहनों का परमिट, रिन्यूअल, ट्रांसफर और 15 साल पुराने डीज़ल चलित कमर्शल वहनों के संचालन को प्रतिबंधित किया गया है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, दिल्ली की ओर से देश के १०२ शहरों में प्रदूषण नियंत्रण के आदेश दिए गए है। इसमें राज्य के उदयपुर, जयपुर, कोटा, जोधपुर और अलवर भी शामिल है।

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Appeal to Udaipurites for Janata Curfew

At 8 pm on 19th March 2020, Thursday PM Narendra Modi appealed the nation to abide by the ‘Janata Curfew’. Janata Curfew will be observed on 22nd March 2020, Sunday from 7 am to 9 pm. The aim of the curfew is to promote the practice of staying home and avoid going to public places, so as to avoid the transmission of COVID-19.

During the curfew, the citizens have to stay at home for 14 hours and practice quarantine at home with family. “On March 22, from 7 am to 9 pm, all countrymen have to follow the Janata Curfew,” PM Narendra Modi said.

People working in services which are crucial to the citizens such as police, medical health services, media, home delivery, fire-fighting and those who are serving the nation etc. will not need to take part in the Janata Curfew.

Another request made by the PM was that all the people should come out in their balconies or terraces or doorways or windows at 5 pm for five minutes and clap hands or ring the bells in honour of millions of workers who have been directly serving the nation without caring about themselves in the past month via health services, airport services, and many others.

He has also urged people to inform the other 10 people and act as a responsible citizen by spreading awareness about the Janata Curfew and measures to prevent.

We at UdaipurBlog request all the Udaipurites to abide by Janata Curfew for the sake of our own self and family.

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मुख्य मंत्री ने लागू करी धारा 144, 5 लोगों से अधिक के मिलने पर रोक

कोविड-19 (कोरोना वायरस) के बढ़ते प्रकोप के तहत मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की सुरक्षा के लिए प्रथम चरण में 31 मार्च 2020 तक धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए है।

गहलोत ने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में कोविड-19 से बचाव के तरीकों की समीक्षा की। बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, शासन सचिव आपदा प्रबंधन सिद्धार्थ महाजन, चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया, सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त महेन्द्र सोनी, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुधीर भण्डारी राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राजाबाबू पंवार, सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मीटिंग के दौरान यह बातों पर फैसले लिए गए:

स्कूल मीटिंग पर रोक, पुस्तकालय बंद

प्रदेश में सारे सरकारी एवं निजी स्कूलों में तत्काल प्रभाव से 31 मार्च 2020 तक अभिभावक एवं पैरेंट-टीचर मीटिंग पर रोक लगाने और नए प्रवेश की प्रक्रिया को भी रोकने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकारी एवं सार्वजनिक पुस्तकालयों को भी 31 मार्च 2020 तक बंद रखने के निदेश दिये गए हैं।

यात्रियों की स्क्रीनिंग के निर्देश

मुख्यमंत्री ने विदेश में फंसे राजस्थान के निवासियों की सुरक्षा के हित में विदेश मंत्रालय से बात करने की सूचना दी है। विदेश से आने वाले यात्रियों को हवाई अड्डे के पास स्थित होटलों में रुकवाकर पूरी स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर जांच में लक्षण पॉजिटिव पाए गए तो उन व्यक्तियों को 14 दिन तक पूरे आइसोलेशन में रखा जाएगा। उन व्यक्तियों के हाथ पर मुहर भी लगाई जाएगी एवं उनके घर के आस-पड़ोस में भी इस बात की सूचना फैलाई जाए ताकि बाकी लोग उनसे दूर रहे और संक्रमण से बचे।

झुंझुनूं में तीन लोग कोविड-19 पॉजिटिव

झुंझुनूं में तीन लोग – जोड़ा और ढाई साल का बच्चा जो हाल ही में इटली से लौटे थे, कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें झुंझुनूं के अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। मरीज़ों के घर के 2 किलोमीटर के दायरे में अगले 2 दिन तक कर्फ्यू लगाया गया है ताकि अन्य लोग संक्रमण से बचे रहे।

जांचों की सुविधाएं विकसित की जाएंगी

मुख्यमंत्री ने अजमेर, कोटा, भरतपुर, झुंझुनूं सहित अन्य स्थानों पर भी जांच सुविधा विकसित किए जाने और जयपुर में जांच क्षमता दोगुनी करने के निर्देश दिए हैं। गहलोत ने ये भी कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए राज्य की सुविधाओं में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। RSDF के माध्यम से आइसोलेशन लैब सहित अन्य सुविधाएं विकसित करने के निर्देश भी दिए गये।

आप सब से विनम्र निवेदन है कि अपना ध्यान रखे, सुरक्षित रहें और बाहर कम निकले।

आपके पास कोई भी सुझाव या समीक्षा है तो harshna@vivirmedia.com पर भेज सकते हैं।

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नगर निगम ने 2005 के बाद शहरी विकास (यूडी) कर के नए सर्वेक्षण की शुरुआत की

उदयपुर नगर निगम ने 2005 के बाद शहरी विकास (यूडी) कर के नए सर्वेक्षण की शुरुआत की है। शहरी विकास (यूडी) कर शहर के स्वामित्व वाली भूमि पर घर के पुनर्वास या नए निर्माण के लिए एक छूट है, जिसमें फिर से बेची गई संपत्ति भी शामिल है। नगर निगम आयुक्त ने यूडी कर योग्य संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए निविदाएं आमंत्रित करने के लिए 16 मार्च को दोपहर 12 बजे बैठक बुलाई। बैठक के लिए वित्तीय सलाहकार, राजस्व अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य अभियंता और उप नगर नियोजक सहित विभिन्न अधिकारियों को बुलाया गया था।

नगर निगम आयुक्त ने पिछले महीने हुई नगर निगम उदयपुर की पिछली बजट बैठक के बारे में अधिकारियों को बताया कि भाजपा पार्षदों ने अधिकारियों से पूछताछ करते हुए उनसे पूछताछ की। भाजपा पार्षदों ने पुष्टि की कि यूडी टैक्स का सर्वेक्षण आखिरी बार 2005 में किया गया था; लेकिन पिछली बैठक में यह तय हुआ था कि अगले महीने में नए सर्वेक्षण का आयोजन किया जाएगा, हालांकि इसे अभी तक नहीं किया गया है।

बैठक में, डिप्टी मेयर ने अधिकारियों से सर्वेक्षण की प्रगति के बारे में पूछताछ की और उन्होंने नाराज़गी जताई, जब उन्हें पता चला कि सर्वेक्षण नहीं किया गया है क्योंकि कार्यवाही रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि सर्वेक्षण हो गया है। विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सर्वे जल्द पूरा होना चाहिए।

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Herbal Garden to be built in Gulab Bagh, and other important updates

The cultural committee of Municipal Corporation, Udaipur decided on Thursday that a herbal garden will be built in Gulab Bagh. Medicinal plants from around the world will be planted in this garden which will be developed after consulting the experts. The committee meeting was led by Mayor Govind Singh Tank, Deputy Mayor Paras Singhvi, and Chairman Mahesh Trivedi.

The committee decided that on all the national festivals viz. Republic Day (celebrated on 26th January) and Independence Day (celebrated on 15th August), tricolor flag will be hoisted in parks of Udaipur, including Gulab Bagh, as these parks are an indigenous part of the city.

Another important decision given by the cultural committee was that all the dividers of the city will be decorated by planting beautiful and colorful flowers. This was decided because it was regularly seen that dividers are used by people to dry their clothes on the roadside

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सड़क चौड़ीकरण के चलते चेतक से राडाजी चौराहे तक होगा वन-वे ट्राफ़िक सिस्टम

शिक्षा भवन चौराहे से अम्बावगढ़ के राड़ा जी चौराहे तक सड़क चौड़ीकरण का काम 11 फरवरी से शुरू होगा। इसके चलते यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है।

चेतक से राड़ा जी चौराहे तक वन-वे ट्राफ़िक सिस्टम 11 फरवरी लागू होगा जो की अगले डेढ़ महीने तक जारी रह सकता है। इस दौरान सभी भारी वाहनों को इस मार्ग से जाने की अनुमति नहीं होगी।

हालाँकि डाइवर्जन के कार्य के चलते इस मार्ग से नियमित आने-जाने वालों को कुछ दिनों के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

फ़िलहाल शिक्षा भवन चौराहे से अम्बावगढ़ के राड़ा जी चौराहे तक की सड़क की चौड़ाई केवल 7 फीट है। जिस वजह से इस मार्ग का चौड़ीकरण का कार्य ज़रूरी था। इसी के चलते यूआईटी ने सड़क चौड़ीकरण के काम की शुरुआत की जिसके बाद इस मार्ग पर 2-लेन की व्यवस्था होगी।

अगले सप्ताह के लिए यातायात व्यवस्था इस प्रकार होगी:

  • 2-व्हीलर्स, 3-व्हीलर्स और 4-व्हीलर्स अरावली वाटिका मार्ग से होकर राडा जी चौराहे तक जा सकेंगें
  • बसें फतेहपुरा, देवली, रानी रोड और महाकाल मंदिर मार्ग वाले मार्ग से होकर मल्लातलाई जाएँगी
  • नाई-झाड़ोल से आने वाली बसों को केवल महाकाल तिराहा तक आने की अनुमति होगी।
  • यादव कॉलोनी से अंबवगढ़ तक प्रवेश वर्जित होगा।
  • मल्लातलाई से चेतक जाने वाली पर्यटक बसें रानी रोड से फतेहपुरा मार्ग-सुखाड़िया सर्कल होते हुए चेतक सर्कल तक जाएँगी।
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Bharat Bandh proposed on 29 January

A social organisation called Bahujan Kranti Morcha (BKM) has called for a complete shut down in India on January 29, 2020, to protest against Citizen Amendment Act (CAA), National Register of Citizen (NRC), and National Population Register (NPR).

Bahujan Kranti Morcha has called for this Bandh and has asked all the social organisations to join hands and support it.

A meeting was held here in Town Hall, Udaipur in which the officials of auto and taxi unions participated. The organisation has released posters and stickers of Bharat Bandh and has requested the people to co-operate.

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Udaipur is all set for Municipal Corporation Elections on 16th November.

The Diwali buzz has just subsided and the city is now gearing up for another big event of the town – Udaipur Municipal Corporation Elections 2019.

UDAIPUR NAGAR NIGAM RESULTS 2019 [WARD WISE] – CLICK HERE

The preparation for Municipal Corporation Elections, which are going to take place on 16th November 2019, is in full swing. Udaipurities are all set to select the government for their city.

To understand this further, a Municipal Corporation or Nagar Nigam is a local government that administers urban areas with a population of more than 100,000. Udaipur city earlier had a City Council, that works for the towns having a population between 25,000 and 100,000. The City Council was converted into Udaipur Municipal Corporation in 2013. The current population of the Udaipur is around 4.5 lakhs. The municipal corporation is ruled by IAS officer/ Mayor.

This local governing body works for providing necessary community services like health care, educational institution, housing, transport etc. by collecting property tax and fixed grant from the Rajasthan State Government.

It is noteworthy that candidates representing various political parties along with independent candidates are going to contest for 70 wards falling under the Corporation. The result of the elections will be announced on 19th November 2019.

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Banks closed for five days in a row later this week

Banking services will be hit later this week for five days in a row since four bank unions have given a strike call from 25th September to 27th September protesting against the amalgamation of 10 public sector banks.

The strike has been announced on 26 (Thursday) and 27 (Friday) September and 28th and 29th being fourth Saturday and Sunday (bank holidays), there will be no work in the banks for four days.

Further, September 30 is the day of half-yearly closing, therefore public dealing might be affected.

This long closure of banks might also affect ATM cash availability. Since ATMs have two days of cash capacity, it may face cash shortfall after 2 days since no cash will be added to the ATMs due to the bank being closed.

However, not all bank employees may participate in the strike and the private banks may be functioning normally.