Tag: Rajasthan government

Categories
News

राजस्थान सरकार ने लगाया पटाखों पर बैन

Crackers Ban in Rajasthan

राजस्थान गृह विभाग के आदेश – पटाखे बेचने पर 10 हज़ार और आतिशबाज़ी करने 2 हज़ार का जुर्माना।

राजस्थान गृह विभाग ने राज्य में दीपावली पर पटाखे बेचने और आतिशबाज़ी करने पर जुर्माना घोषित कर दिया है। आदेशानुसार राज्य में पटाखे के बिक्री करने पर 10 हज़ार का जुर्माना लिए जायेगा और आतिशबाज़ी करने पर 2 हज़ार का जुर्माना लिया जायेगा। यह प्रतिबंध 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगा।

इस के लिए सरकार ने कार्यकारी मजिस्ट्रेट, एएसआइ और उससे उच्च स्तर के अधिकारी, नगरीय निकाय में रेवेन्यू सब-इंस्पेक्टर या उससे उच्च पद के अधिकारी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और खंड विकास अधिकारी कार्यवाई कर सकते हैं।

कोरोना समीक्षा बैठक के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने पटाखों की ​बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगाने का फैसला लिया। पटाखों के धुएं के कारण कोरोना रोगियों के अलावा अन्य लोगों को हृदय और श्वास संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, ऐसे में लोगों को दिवाली के दौरान आतिशबाजी से बचना चाहिए।

इसी के चलते मुख्यमंत्री ने पटाखों की बिक्री के अस्थायी लाइसेंस पर भी रोक लगाने का निर्देश दिये हैं। सीएम गहलोत ने कहा है, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिये ये फैसला लिया है। सीएम ने कहा कि शादियों और अन्य समारोहों में आतिशबाजी बंद की जानी चाहिए।

Crackers Ban in Rajasthan

Categories
News

‘शुद्ध के लिए युद्ध’ अभियान – सूचना देने वालों को 51 हजार प्रोत्साहन राशि

Anti Adulteration Campaign
  • ‘शुद्ध के लिए युद्ध अभियान’ 26 अक्टूबर से 14 नवंबर तक।
  • कलेक्टर ने शुरू करवाई मावा, पनीर, मिठाई, तेल-घी, मसाले, पेय पदार्थ की जांच।
  • कण्ट्रोल रूम नम्बर +91-63673-04312 पर लोग कर सकतें हैं शिकायत।
  • सूचना देने वालों को देंगे 51 हजार की प्रोत्साहन राशि।

राज्य सरकार के आदेशानुसार जिला प्रशासन त्योहारों के चलते होने वाली मिलावट को रोकने के लिए शहर में ‘शुद्ध के लिए युद्ध’ अभियान चलाएगा। शहर में यह अभियान 26 अक्टूबर से 14 नवंबर तक व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा।

अभियान के तहत लोग कण्ट्रोल रूम नम्बर +91-6367304312 पर मिलावट की शिकायत दर्ज करवा सकतें हैं। मिलावट की सूचना देने वालों को 51 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि फूड टेस्टिंग लेब की जांच के बाद नमूने में मिलावट प्रमाणित होने के बाद दी जाएगी। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

उदयपुर कलेक्टर ने शहर में मावा, पनीर, मिठाई, तेल-घी, मसाले, पेय पदार्थ आदि की जांच और कार्रवाई शुरू करवा दी है।

जिले के ऐसे खाद्य-पदार्थ उत्पादक, बड़े थोक विक्रेता और रिटेल विक्रेताओं को चिन्हित किया जाएगा जहा मिलावट की संभावना अधिक हो। सेंपल कलेक्शन, टेस्टिंग रिपोर्ट, मौके पर नष्ट की गई सामग्री, दर्ज की गई एफआईआर और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट या क्रिमिनल कोर्ट में दर्ज किए गए प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी।

‘शुद्ध के लिए युद्ध अभियान’ के तहत कलेक्टर चेतन देवड़ा ने मिलावटखोरों के विरूद्ध कार्रवाई कराने के लिए दो जांच दल बनाए हैं जिसमें 13 अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं।

इसके लिए कलेक्टर ने संबंधित उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी व पुलिस उप अधीक्षकों को जांच दलों को अपेक्षित सहयोग देने के निर्देश दिए हैं। जाँच दल अपनी रिपोर्ट सीएमएचओ को ईमेल से भेजेंगे।

Food Safety Campaign

Food Adulteration

Food Adulteration in Udaipur

Food Safety UdaipurFood Safety Udaipur

Food Safety Udaipur

Food Safety Udaipur

Food Safety Udaipur

CIRCULLER FOR SHUDDH KE LIYE YUDDH

CIRCULAR FOR SHUDDH KE LIYE YUDDH

CIRCULAR FOR SHUDDH KE LIYE YUDDH

Categories
News

100 लोगों से अधिक भीड़ एकत्रित होने पर 10 हजार रूपए जुर्माना

Mass Gathering in Udaipur
  • राज्य सरकार के गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना।
  • 100 लोगों से अधिक भीड़ एकत्रित होने पर लगेगा 10 हजार रूपए जुर्माना।
  • विवाह एवं अंत्येष्टि के अलावा किसी भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं अन्य उद्देश्य से किए जाने वाले आयोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति अनिवार्य होगी।

राज्य सरकार ने सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेटों, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं ब्लॉक विकास अधिकारियों (बीडीओ) को उनके क्षेत्र में राजस्थान महामारी अधिनियम-2020 की पालना नहीं करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया है।

इस संबंध में राजस्थान गृह विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर विवाह एवं अंत्येष्टि के अलावा किसी भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं अन्य उद्देश्य से किए जाने वाले आयोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति को अनिवार्य किया है।

ऎसे किसी भी आयोजन में 100 से अधिक लोगों के एकत्रित होने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने, मास्क नहीं पहनने तथा बिना पूर्व अनुमति के आयोजन कर अधिनियम का उल्लंघन करने वाले आयोजनकर्ता के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी तथा 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

Categories
News

Unlock 4: Rajasthan Issues Guidelines

Unlock 4 Guidelines

Rajasthan government, on Sunday evening, issued fresh guidelines for the fourth phase of unlocking. These guidelines are largely based on the ones issued by the Union Home Ministry on Saturday, August 29.

The fourth phase of unlocking will take place from September 1 till September 30.

As per the order from Rajasthan Government, lockdown will remain in force in all the containment zones till September 30, 2020. The zones will be demarcated and notified by the district collector after taking into consideration the guidelines of the Ministry of Health. Only essential activities will be allowed in those areas.

The government has directed for intensive contact tracing, house-to-house surveillance and other clinical interventions in the containment zones.

Unlock 4.0: Prohibited Activities in the State

  • School, colleges, educational and coaching institutions will remain close for students.
  • Cinema halls, swimming pools, entertainment parks, theatres, and other similar places will also remain shut till September 30.

Unlock 4.0: List of Activities Allowed in the State

  • Online and distance learning will continue as usual.
  • 50 per cent of teaching and non-teaching staff to be called to schools at a time for online teaching, tele-counselling and related work.
  • Students of classes 9 to 12 may be permitted to visit their schools in areas outside the containment zones only on a voluntary basis for taking guidance from their teachers.
  • Skills or entrepreneurship training have been allowed in National Skill Training Institutes, Industrial Training Institutes (ITIs).
  • Higher education institutions only for research scholars (PhD) and post-graduate students of technical and professional programmes requiring laboratory and experimental works will be permitted. These will be permitted by the Department of Higher Education (DHE) in consultation with the MHA.
  • Open-air theatres will be permitted to reopen with effect from September 21.
  • Metro rail services will be allowed to operate with effect from September, in a graded manner.
  • International air travel, except as permitted by the MHA, will not be allowed.
  • Social, academic, sports, entertainment, cultural, religious, and other congregations will be permitted with a ceiling of 50 persons, with effect from September 21.
  • Marriage-related gathering can be held by giving prior information to SDM. The state government has permitted the maximum number of guests not more than 50.
  • In funeral -related gatherings, not more than 20 people will be allowed until September 21, 2020. Later 50 people can be allowed.
  • All worship places will be permitted to open from September 7, 2020, with certain protocols.
  • There will be no restriction on inter-state and intra-state movement of people and goods. No separate permission, approval, or e-permit will be required for such movement.

Common Safety Precautions at Public Places

As per the Rajasthan government’s latest guidelines

  • Wearing of face cover is compulsory in all public and workplaces.
  • Each person will have to maintain a distance of six feet in public places.
  • Consumption of liquor, pan, tobacco, and spitting in public places have remained prohibited.
  • In workplaces, staggering business hours should be followed. The state government has also asked companies and businesses to continue ‘work from home’ practice, if possible.
Categories
News

राजस्थान आने वालों को अब नहीं लेना होगा पास

राजस्थान की सीमाओं पर यातायात्र नियंत्रण के लिए लगाई गई पाबंदी मंगलवार से समाप्त कर दी गई। अब राज्य से बाहर जाने और आने के लिए पास या एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि सीमा पर आते-जाते वक्त सभी लोगो की स्क्रीनिंग की जाएगी।

राजस्थान गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जारी नए आदेश के अंतर्गत अब राज्य से बाहर जाने और आने के लिए पास या एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। चेकपोस्ट पहले की तरह ही लगे रहेंगे जिससे सभी की स्क्रीनिंग हो सके।

उल्लेखनीय है कोरोना के बढ़ते केसेज़ को देखते हुए राजस्थान सरकार ने 10 जून से 16 जून तक राजस्थान की सीमा पर यातायात नियंत्रण करने के लिए संशोधित आदेश जारी किए थे जिसमें दूसरे राज्यों में जाने वालों को पास लेना अनिवार्य कर दिया गया था। पूर्व में जारी किये आदेश के तहत राज्य में आने वाले लोगों को निर्धारित सुरक्षात्मक प्रोटोकॉल के बाद ही यात्रा करने की अनुमति दी जा रही थी। इसके अलावा सड़क मार्ग से आने वाले लोगों की चेकपोस्ट पर स्क्रीनिंग कर पहचान पत्र भी चैक किए जा रहे थे।

Categories
News

Lockdown 5.0 in Rajasthan: Guidelines

Lockdown 5 Guidelines Rajasthan

After the Ministry of Home Affairs released the guidelines for the fifth phase of the national lockdown, Rajasthan government, on Sunday, issued fresh guidelines for Lockdown 5.0 for the period of June 1 to June 30, 2020.

As per the guidelines released by the Rajasthan Home Department, the government has opened up a lot many activities for the public barring the containment zones.

Activities allowed to resume in the state from June 1

  • All government offices can now operate in full strength.
  • All private offices are now allowed to operate in full strength.
  • Commercial vehicles including buses, taxis are also allowed to operate. However, city buses have not been allowed to resume services yet.
  • All shops, kiosks, Thelas in the state are allowed to open.
  • Inter and intra-state movement of buses are allowed except in containment zones.
  • Interstate and within the state movement of people is allowed. No separate permission or pass will be required for such movements.
  • Passenger trains and domestic flights are allowed as per the Standard Operating Procedure released by Ministry of Home Affairs.
  • Gatherings for funerals and marriages are also allowed on a conditional basis.

Activities prohibited in the state till June 30

  • Hotels, restaurants, clubhouses and other hospitality services along with other eating places will remain closed (except home deliveries and takeaways, which are already permitted).
  • Shopping malls, cinema halls, auditoriums, gyms, swimming pools, bars to remain closed.
  • International air travel, except for purposes permitted by MHA/GoI, will remain prohibited.
  • Schools, colleges, educational, training, coaching institutes will remain closed.

District Administration and other officials have been empowered to enforce the common safety precautions with fines and penalties.

Categories
News

Special trains deployed to ferry stranded migrant workers

Special Train for Workers

Following the central government’s initiative, the Indian Railway department has deployed special trains to transport migrant workers to their native lands.

The state government has directed the divisional railway authorities to run regular trains to send people from other states. On Tuesday, May 5, around 1200 workers were sent from Udaipur in the first of the Shramik Express train that was being run to transport workers from the city to their respective native places.

There are more such trains that have already begun to run from the other states as well. The first train from Udaipur left on Tuesday, May 5 to reach Muzaffarnagar via the Bandikui route.

Workers who wanted to go back to their native place had done the registration through the e-Mitra portal a few days back after the instructions were issued. The administration has set up teams which identify the workers in batches depending on the route and their native states.

Registered workers are intimated by the administration and arrangements are made to get them to the railway station.

Udaipur Administration is making preparations to send people from Bihar, UP, West Bengal and Jharkhand back to their home.

Categories
News

State Govt to deploy mobile OPDs to treat general health-related problems

Mobile OPD Vans in Rajasthan

The Chief Minister of Rajasthan, Ashok Gehlot on Tuesday ordered the deployment of 400 vans to be used as mobile Out-Patient Department (OPD) units across the state to ensure uninterrupted health services for the public.

The vans will be stationed at block headquarters and other important locations across the state. The public can approach these vans for any general health-related problem.

Amid the coronavirus pandemic, these 400 mobile OPD vans will provide medical services to people near their doorstep.

Since there are many hospitals in the state which have become dedicated COVID-19 hospitals, the general public is finding it difficult to approach the hospitals for their general health-related problems.

The Chief Medical and Health Official will be informed when any person with a serious illness will approach mobile OPD. The officer will have to ensure that the treatment starts on a priority at a government or private hospital.

The government said that is will take strict action against hospitals which deny treatment to people. The first and the foremost moral and social responsibility of a hospital is to provide treatment to the patient approaching them.

The CM said that this is a testing time for the private hospitals and they should fulfil this moral and social responsibility without a fail.

Besides, the government has also decided to appoint 9,000 auxiliary and general nursing midwives to strengthen basic health care.

Categories
News

Rajasthan Government asks Pharmacists not to sell Cough, Cold and Fever medicines without Doctor’s Prescription

Flu Medicines Rajasthan

Rajasthan Government on Monday directed all the medical shop owners in the state to not sell the medicines of cold, cough and fever to people without a written prescription from a doctor.

The pharmacists are asked to note down the name, address and phone number of patients who come to buy medicines for fever, cough and cold and inform the in-charge of the nearest health centre.

Since the symptoms of COVID-19 are same as that of the normal flu or Swine Flu, the patients or their caretaker are buying the medicines for these symptoms over the counter without consulting the doctor.

It was observed the people with COVID-19 like symptoms are avoiding getting tested for the virus.

Besides, to keep a track of the spread of COVID-19, other states in the country have also issued advisories asking medical shop owners and chemists to keep a track of all the cough/cold/flu medicines sold.

States like Telangana, Andhra Pradesh, Orrisa, Maharashtra & parts of Bihar have issued advisories to medical shops and chemists to keep a record of people who buy cough, cold or fever medicine. These shop owners in these states also have also been asked to record the address, name & phone number of people to come to buy medicines for the said symptoms.

The authorities are planning to collect the list daily to trace people and subsequently test them for COVID-19, the report said.

Categories
News

Rajasthan to go for ‘Modified Lockdown’ from April 21

Modified Lockdown in Rajasthan

Ashok Gehlot led Rajasthan Government is planning to implement Modified Lockdown in the state from April 21. This step is being considered to gradually revive economic activities in Rajasthan.

The state government is looking to restart the activities in agriculture and industrial sector in rural and urban areas on a conditional basis.

The CM of the state is planning to implement this ‘Modified Lockdown’ in a phased manner for which units in rural and industrial areas of the state will be reopened after 20th April.

Modified Lockdown is being implemented to provide employment to migrant labourers and daily-wage earners in the state. The directives were given by the CM during a high-level meeting with the state officials.

However, the corona-affected areas which are still under curfew will continue with curfew until the situation improves in those hotspots. Employees or other people living in these areas will not be allowed to go out.

During a live video conference with the media people, Gehlot clarified the term “Modified Lockdown”. He said that under Modified Lockdown, activities are started after modifying the basic guidelines. People will be educated on social distancing at workplaces and other public places.

He has also directed the industries in urban areas to provide staying facility for the labourers at the workplace since commuting of labourers from outside will not be allowed.

The CM advised the District Collectors, RIICO, District Industry Centres and the Police Officials to ensure coordination with each other so no problem arises in starting these selected industries during the lockdown.

However, these policies will not be followed in the hotspot regions of the state. These regions will have a separate policy. All the 49 places where curfew is implemented will have a separate policy than those places which have no patients.

After modified lockdown is put in place, rural workers will get employment in rural areas. The state has open the vegetable markets and purchasing process has also begun at MSP directly from the farmers.

The CM has directed to open the Government offices in a phased manner. Officers under Group A and Group-B category will be required to be present and ensure social distancing.

PWD and irrigation work will also be started in rural areas as well as MGNREGS work will be intensified by following social distancing norms and other health-related protocols.

The State Government will also ensure to follow the guidelines issued by the Government of India till May 3. Keeping the public health as the top-most priority, the State Government will work in coordination with the Central Government.

However, people must keep in mind that the rules and guidelines will not be followed, and cases of infection increase, all the permissions would be withdrawn immediately.